प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना घरे बांधून द्यावीत. परंतू यासंदर्भातील निविदा व सर्व प्रक्रियांना स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी, या उपसुचनेसह शहरातील विविध भागांमध्ये सर्वसामान्यांसाठी पीपीपी तत्वावर बांधण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांच्या प्रस्तावाला आज सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरात ज्यांचे कुठेही स्वत:चे घर नाही, अशा नागरिकांना अल्पदरात घरकुल बांधण्यात येत आहे. महापालिकेच्यावतीने यापुर्वी हडपसर वडगाव परिसरात महापालिकेच्या खर्चाने सुमारे 2 हजार 900 घरकुलांचे गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. परंतू यासाठी महापालिकेचा मोठ्याप्रमाणावर खर्च होत असुन केंद्र शासनाच्या दुसऱ्या एका मॉडेल नुसार पीपीपी तत्वावर फुरसुंगी, लोहगाव, बालेवाडी, बाणेर, कोंढवा बुद्रुक व धानोरी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावामध्ये सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे देण्याचेही नमूद करण्यात आले होते. याला राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी हरकत घेतली. महापालिकेची जागा असताना सर्व अधिकार केंद्रीत केल्याने भविष्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता या सदस्यांनी व्यक्त केली. तसेच आपली जागा बिल्डरच्या घशात का घालायची? त्याला स्वस्त:त घरे देउन नेमका काय लाभ होणार? असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
यावर स्पष्टीकरण देताना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले, की महापालिकेच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठी मोठा खर्च येत आहे. तसेच या योजनेच्या लाभार्थ्यांना बँकेचे कर्ज उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करणे व प्रत्यक्ष कामावर लक्ष देणे यासाठी मोठ्याप्रमाणावर मनुष्यबळ लागते. यामुळेच केंद्र शासनाच्या योजनेनुसारच पीपीपी तत्वावर ही योजना राबविताना अर्ज गोळा करणे, लॉटरी काढणे हीच कामे महापालिकेला करावी लागणार आहेत.
तर अगदी बांधकामापासून ते कर्ज काढण्यास मदत करण्यापर्यंत सर्व कामे ही विकसकाला करायची आहेत. पीपीपीद्वारे योजना राबविल्यास महापालिकेला काहीही खर्च येणार नाही. तसेच संबंधित लाभार्थ्यांना ही घरे रेरा कायद्यामुळे विहित मुदतीत मिळू शकतील. या योजनेतील सर्व जागा या विकसकास 30 वर्षे मुदतीकरिता भाडेतत्वावर दिल्या जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर महापालिकेचे नियंत्रण असेल. आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणानंतर विरोधकांनी या योजनेचे सर्वाधीकार आयुक्तांऐवजी सर्वसाधारण सभेला देण्यात यावे अशी उपसूचना दिली. या उपसूचनेसह प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.