अर्थसंकल्पातील काही ठळक मुद्दे

सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये पॅन कार्ड
ओळखपत्र म्हणून वापरले जाणार आहे.
देशभरात विविध ठिकाणी 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
कर्नाटकातील अप्पर भद्रा प्रकल्पासाठी 5300 कोटी.
पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील भांडवली खर्च 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली गेली आहे.

महिला सन्मान बचत पत्र मार्च 2025 पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. महिला किंवा मुलीच्या नावावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करता येणार आहे.
महिलांसाठी महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू होणार असून त्यासाठी व्याज 7.5 टक्के असणार आहे.
ऑनलाइन गेमिंगसाठी 10,000 रुपयांची किमान TDS मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांची सामाजिक- आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी योजना.
तुरुंगात बंद अशा गरीब लोकांना आर्थिक मदत, जे दंड
किंवा जामीन भरण्याच्या स्थितीत नाहीत.
हरित वाहतुकीला चालना देण्यासाठी आयातीवरील सीमाशुल्कात सूट.

एमएसएमईसाठी क्रेडिट हमी योजनेत 9000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये करण्यात येणार आहे.
अमृत धरोहर योजना पुढील तीन वर्षांत लागू केली जाणार आहे. ज्यामध्ये पाणथळ जमीन, इको-टूरिझम आणि स्थानिक समुदायांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी 10,000 सेंद्रिय कच्चा माल प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.
एकूण 47 लाख तरुणांना राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-4 सुरू केली जाणार आहे तर 30 कुशल भारत आंतरराष्ट्रीय केंद्रे स्थापन केली जाणार आहे.
केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आणखी एक वर्षासाठी 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देत राहणार आहे.
सरकार 2200 कोटी रुपयांचा स्वावलंबी स्वच्छ योजना कार्यक्रम सुरू करणार आहे.
कृषी क्षेत्राला गती देण्यासाठी स्वतंत्र निधी निर्माण केला जाणार असून नवीन तंत्रज्ञानावर भर दिला जाणार आहे.
भरड धान्यांना ‘श्री अण्णा’ असे नाव दिले जाणार आहे तर हैदराबाद-आधारित सेंटर ऑफ एक्सलन्स भारताला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी काम केले जाणार आहे.