राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस देखील वादळी ठरला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी देखील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विरोधकांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यावरुन घेरले. नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधीपक्ष सभागृहा बाहेर आणि सभागृहाच्या आतमध्ये आक्रमक झाला होता. सभागृहात जाण्यापूर्वी विरोधकांनी पायऱ्यावर बसून आंदोलन केले आणि ठाकरे सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी शक्य नाही, अशी शिफारस तीन सदस्यीय समिती केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर हा अहवाल मांडला. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. विधानसभेचे कामकाज संपल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना परिवहन मंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन केले.
सभागृहात ओबीसी आरक्षणाच्या चर्चेवेळी विरोधक आक्रमक झाले होते. ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस आक्रमक होत त्यांनी अंतरिम अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरक्षणाच्या मुद्दयावरुन देवेंद्र फडणवीस आणि छगन भुजबळ आमने सामने आहे. भाजप आमदारांनी आक्रमक होत वेलमध्ये उतरुन जोरदार घोषणाबाजी केली. या गोंधळानंतर विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. आता विधानसभेचे कामकाज सोमवारी सुरु होणार आहे
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार अजिबात गंभीर नाही असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे. निवडणूक झाल्यानंतर सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण कायदा आणणार का? असा सवाल देखील त्यांनी केला आहे. पण यावर बोलतान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, ‘ओबीसी आरक्षणासाठी नवा कायदा करणार असून विधिमंडळात सोमवारी नवं विधेयक मांडण्यात येणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य सरकार सोमवारी हे विधेयक मांडणार आहे.’
