पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा मुंबई महापालिकेचा (BMC) पवई तलावालगतचा सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक प्रकल्प हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. या प्रोजेक्टला हाय कोर्टाने शुक्रवारी बेकायदा ठरवत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना दणका दिला. तसेच यापुढे या जागेवर कोणतेही काम करण्यास मनाई केली असून संबंधित परिसर पूर्ववत करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिला.
आयआयटीचा विद्यार्थी ओंकार सुपेकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते डी. स्टॅलिन यांनी पवई तलावाजवळ सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक उभारण्याच्या महापालिकेच्या प्रकल्पाला विरोध करत हाय कोर्टात आव्हान दिले होते. यादरम्यान, या प्रकल्पामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह अडवला जाणार आहे. यासह विविध मुद्दे कोर्टाच्या निदर्शनात आणून देण्यात आले होते. त्यानुसार दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवादानंतर हाय कोर्टाने हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवला आहे. तर या प्रकल्पात ‘सछिद्र तंत्रज्ञान वापर’ करण्यात येणार असल्याने पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह अडवला जाणार नाही, असा युक्तिवाद महापालिकेने केला होता. पवईतील महापालिकेचे काम बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
दरम्यान मुंबईच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले. पवई तलाव क्षेत्राच्या पाणलोट क्षेत्राबाबतचे कोर्टाने हे निर्देश दिले असावेत. पवई तलाव प्रकल्पाचे काम करताना महापालिकेने कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याचे, नियमाचे किंवा पर्यावरणपुरक बाबींचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. पवई तलाव, आजूबाजूचा अधिवास आणि पर्यावरणावर या प्रकल्पाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही महापालिका प्रशासनाने दिली.
दरम्यान, या प्रकरणात, हाय कोर्टाने मुंबई महापालिकेला तलावाच्या आजूबाजूला किंवा पाणलोट क्षेत्रात केलेले प्रकल्पाचे बांधकाम तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले. तसेच, महापालिकेने प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी तलाव भरावाचे काम करताना पाणथळ जमीनीवर संवर्धन आणि व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे निरीक्षणही मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही.जी. बिस्त यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. त्यानुसार हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवत हाय कोर्टाने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना दणका दिला आहे.
