मराठा आरक्षणासह (reservation) समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून नैतिक जबाबदारी स्वीकारून या सर्व मागण्या व आश्‍वासनांची अंमलबजावणी करावी, असे पत्र माजी खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, मराठा समाजाला न्यायिक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता सर्वप्रथम मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकद‍ृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करून मराठा समाजाचे परिपूर्ण सर्वेक्षण करावे. शासकीय सेवेत निवड होऊनही नियुक्‍ती न मिळालेल्या सरसकट सर्व मराठा उमेदवारांना मानवतेच्या द‍ृष्टिकोनातून अधिसंख्य जागा निर्माण करून त्यांची ज्या पदांवर निवड झाली आहे, त्याच पदांवर नियुक्‍ती देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा.
मराठा समाजाला देण्यात आलेले शैक्षणिक व शासकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षण (reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी रद्द केल्यानंतर समाजाच्या न्याय्य हक्‍कांसाठी आम्ही तत्कालीन राज्य शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. जून 2021 मध्ये राज्य शासनाने या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्‍वासन देऊनही कार्यवाही झाली नाही. याकरिता फेब—ुवारी 2022 मध्ये मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषण केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपण समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमबजावणी करण्याचे जाहीर आश्‍वासन देत असतानाच, त्या कशा पद्धतीने अंमलात आणू, हेदेखील उपस्थित समाज बांधवांपुढे सांगितल्याची आठवण संभाजीराजे यांनी आपल्या पत्रातून केली आहे.
