राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी असून आता शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची (FRP) रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शेतकऱ्यांना ऊसाची एफआरपी एक रक्कमीच द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्य शासनाचा यासंदर्भातला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी लढणारे स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju shetti) यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिलाची एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. मात्र, आता न्यायालयाने (Court) शासनाचा हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील ऊस शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारा आणि कारखानदारांना दिलासा देणार निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाविरुद्ध शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भातील याचिकेवर आज न्यायालायत सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने निर्णय देत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
निकालावर काय म्हणाले राजू शेट्टी
राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एफआरपी देण्याच्या पद्धतीत जो बदल केला होता तो निर्णय आम्ही पूर्ववत करून सगळ्या साखर कारखानदारांना चारी मुंड्या चीत केलेले आहे, असं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर म्हटलं. कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून मविआ सरकारने तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला होता, असेही शेट्टी यांनी म्हटले. दरम्यान, राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफ.आर.पी चा कायदा पूर्ववत व्हावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर आज न्यायालयाने राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. राज्य सरकारचा 21-2-2022 चा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी माध्यमांशी बोलत होते.
