राज्यातील अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या(update) कुटुंबांतील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा केले जातात. गेल्या जुलैपासून ही योजना सुरू असून, आतापर्यंत 9 हप्ते वितरित झाले आहेत. मात्र या योजनेमुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर ताण निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.
विरोधकांचा आरोप, सरकारचा दावा
या योजनेसाठी इतर योजनांचे निधी वळवले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. मात्र महायुती सरकारने योजनेला कोणतीही अडचण येणार नाही, ती चालूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीकडून आश्वासन देण्यात आलं होतं की, सत्तेवर आल्यानंतर (update)महिलांना 1500 नव्हे तर 2100 रुपये दिले जातील. त्यामुळे आता त्या वाढीव रकमेबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
अर्थसंकल्पात घोषणा नाही, उपमुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिलांना 2100 रुपये देण्याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात या वाढीबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. यावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “सर्व सोंग करता येतात, (update)पण पैशाचं सोंग करता येत नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारली की योग्यवेळी निर्णय घेतला जाईल.”
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील यावर भाष्य केलं आहे. त्यांनी सांगितलं, “लाडक्या बहिणींनी सरकारची ताकद वाढवली आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारली की आम्ही 2100 रुपये देणार आहोत. आम्ही जे बोललो ते नक्की पाळू. काँग्रेसनेही अशा प्रकारचं आश्वासन दिलं होतं, पण त्यांनी ते पाळलं नाही.”
