संसदेत गेमिंग बिल मंजूर, आता ऑनलाईन गेम्सवर करडी नजर, काय आहेत तरतुदी?

सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे. या अधिवेशनात निवडणूक आयोगावरील आरोप, बिहारमधील सखोल मतदारयादी फेरतपासणी (SIR) यावरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तर दुसरीकडे विरोधकांच्या आक्रमतेला न जुमानता सत्ताधारी यावेळी अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेत आहेत. दरम्यान, आता नुकतेच केंद्र सरकारने महत्त्वाचे मानले जाणारे ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक, 2025 संसदेत मंजूर करण्यात आले. याच विधेयकातील तरतुदी आणि सरकारची भूमिका याबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न

अश्विनी वैष्णव यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर एक ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये ऑनलाईन गेमिंगसंदर्भातील या विधेयकात नेमक्या काय तरतुदी आहेत, याची माहिती दिली आहे. गेल्या अकरा वर्षांत डिजिटल तंत्रज्ञान चांगलेच विकसित झाले आहे. या विकासामुळे देशाची एक नवी ओळख निर्माण झाली आहे, असे सांगितले. तसेच या विधेयकाच्या माध्यमातून सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय.

ऑनलाईन गेम्सचे तीन प्रकारात वर्गिकरण

या विधेयकाच्या मदतीने गेमिंग क्षेत्रात ज्या चांगल्या बाबी आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे तर मध्यमवर्गीय तरुणांसाठी ज्या गोष्टी घातक आहेत, त्या थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ऑनलाईन गेमिंगचे ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाईन सोशल गेम्स आणि ऑनलाई मनी गेम्स तीन विभागांत वर्गीकरण करता येईल. ई-स्पोर्ट्स हे ट्रेनिंगवर आधारित अनेकदा टीममध्ये खेळले जाणारे खेळ आहेत. तर सोशल गेम्सहे आनंद मिळावा म्हणून, शैक्षणिक मदत मिळावी म्हणून समाजाधारित गेम्स असतात. तर ऑनलाईन गेम्समध्ये आर्थिक जोखीम असते. या खेळांचे व्यसनही लागू शकते. हे खेळ धोकादायक असतात, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

कोणत्या गेम्सना कायदेशीर मान्यता?

ई-स्पोर्ट्स गेम्सना आता कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. अशा खेळांना सरकार प्रोत्साहन देईल तसेच वेगवेगळ्या योजना आणल्या जातील. अँग्री बर्ड्स, कार्ड गेम्स, कॅज्यूअल ब्रेन गेम्स हे ऑनलाईन सोशल गेम्स आहेत. अशा गेम्सना सरकार प्रोत्साहित करेल. असे गेम हे शिकण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी सुरक्षित मंच मानले जातात. अशा प्रकारच्या क्रिएटर्सना सरकार पाठिंबा देईल, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली.

कोणाला लावला जाणार दंड?

तसेच अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाईन मनी गेम्सवर अनेक बंधनं घालण्यात येतील असे सांगितले. गेमिंगचे विश्व अधिक सुरक्षित व्हावे यासाठी शिक्षेचीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. यामध्ये गेम खेळणाऱ्यांना शिक्षा केली जाणार नाही. तर सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, जाहिरातदार, पैशांची देवाणघेवाण करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सना दंड लावला जाईल, असेही वैष्णव यांनी सांगितले.यांनी सांगितले.