Wednesday, November 12, 2025
Homeब्रेकिंगखासगी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढणार! आता 9 ऐवजी 10 तास काम करावं...

खासगी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढणार! आता 9 ऐवजी 10 तास काम करावं लागणार? राज्य सरकारचा लवकरच मोठा निर्णय

राज्यातील दुकाने, हॉटेल्स, मॉल्स आणि इतर खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. राज्य सरकार खासगी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास ९ वरून १० करण्याचा विचार करत आहे.

 

यासाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापने (रोजगार नियमन व सेवा अटी) अधिनियम, २०१७ मध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. या अधिनियमानुसार राज्यभरातील दुकाने, हॉटेल्स, मनोरंजन केंद्रे आदी ठिकाणी कामाचे तास निश्चित केले जातात.

 

मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कामगार विभागाने या संदर्भात एक सविस्तर माहिती दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली असली तरी, मंत्रिमंडळाने यातील काही तरतुदींवर अधिक स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे तूर्तास हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला आहे.

 

काय आहेत प्रस्तावित बदल?

 

कामगार विभाग २०१७ च्या कायद्यात सुमारे पाच मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कामाचे तास वाढवणे हा आहे.

 

कामाचे तास १० होणार: कायद्याच्या कलम १२ मधील प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, ‘कोणत्याही प्रौढ कामगाराला कोणत्याही आस्थापनेत दिवसाला १० तासांपेक्षा जास्त काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही किंवा परवानगी दिली जाणार नाही.’ सध्या ही मर्यादा ९ तासांची आहे.

 

सलग कामाच्या वेळेत वाढ: सध्या सलग पाच तासांच्या कामानंतर अर्ध्या तासाची विश्रांती बंधनकारक आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, सलग सहा तासांच्या कामातच अर्ध्या तासाची विश्रांती समाविष्ट असेल.

 

ओव्हरटाईममध्ये वाढ: तीन महिन्यांतील ओव्हरटाईमचा कालावधी १२५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे.

 

कमाल कामाची मर्यादा १२ तास: सध्या ओव्हरटाईमसह दिवसातील कमाल कामाचे तास १०.५ आहेत, ते १२ तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

तातडीच्या कामासाठी वेळेची मर्यादा नाही: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्या तातडीच्या कामासाठी, दिवसाला १२ तासांची कमाल मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. याचाच अर्थ, अशा परिस्थितीत कामासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नसेल.

 

कायद्याची व्याप्ती बदलणार: हा कायदा सध्या १० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना लागू होतो. नव्या प्रस्तावानुसार, तो २० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना लागू होईल.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -