केंद्रातील मोदी सरकार कडून सतत कोणत्या ना कोणत्या लोकोपयोगी योजना सुरूच असतात. शेतकरी,कर्मचारी, व्यापारी, मध्यमवर्गीय अशा सर्वच गटातील लोकांसाठी सरकार वेगवेगळी धोरणे राबवत असते. आताही सरकारने छोटे दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून पंतप्रधान स्वनिधी योजनेला ३१ मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यासाठी एकूण ७,३३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ५० लाख नवीन लाभार्थ्यांसह १.१५ कोटी लाभार्थ्यांना आर्थिक फायदा मिळवून देणे हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकारने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेला मुदतवाढ दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर पोस्ट करत म्हटले की, “आम्ही देशभरातील आमच्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. या दिशेने, आज पंतप्रधान स्वनिधी योजनेला (PM SVANidhi Yojana) ३१ मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मला विश्वास आहे की हे त्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणण्यास उपयुक्त ठरेल.
किती कर्ज मिळणार? PM SVANidhi Yojana
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) संयुक्तपणे या योजनेची अंमलबजावणी करतील. योजनेतील फेरबदलांनुसार पहिल्या टप्प्यात फेरीवाले किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पूर्वी जे 10 हजार रुपयांचं कर्ज मिळायचं ते आता 15 हजार रुपये मिळेल. दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज 20 हजारांवरन वाढवून 25000 हजार रुपये करण्यात आलं आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील कर्ज आधीप्रमाणेच 50000 रुपये मिळेल.
खरं तर पीएम स्वानिधी योजना (PM SVANidhi Yojana) हि कोरोना काळात सुरु करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यावर व्यवसाय करणारे, फळभाजी विक्रेते, फेरीवाले अशा छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक मदत केली जाते. रस्त्यावरील विक्रेत्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे सर्वांगीण कल्याण आणि विकास सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने सरकारने टाकलेलं हे महत्वाचे पाऊल होते. पीएम स्वानिधी योजनेच्या माध्यमातून ३० जुलै २०२५ पर्यंत, ६८ लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना १३,७९७ कोटी रुपयांचे ९६ लाखांहून अधिक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. तर सुमारे ४७ लाख डिजिटली सक्रिय लाभार्थ्यांनी ६.०९ लाख कोटी रुपयांचे ५५७ कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार केले आहेत
