देशात वेगाने वाढणाऱ्या ऑनलाईन गेमिंग सेक्टरला संदर्भात केंद्र सरकार महत्वाचे पाऊल उचलत आहे. या क्षेत्राला नियंत्रित करताना युजरला कोणतीही हानी पोहचायला नको म्हणून सरकारने सक्रिय पावले उचलली आहेत. या संदर्भात केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाईन गेमिंग उद्योगातील प्रतिनिधींनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एक सोमवारी एक बैठक घेतली. या बैठकीत विशेष करुन ई-स्पोर्ट्स ( म्हणजे इंटरनेटद्वारे खेळले जाणारे स्पर्धेचे खेळ ) आणि मित्रांसोबत खेळले जात असलेल्या सोशल गेम्सच्या विकासावर चर्चा झाली.
अलिकडच्या काळात ऑनलाईन गेम्स अत्यंत लोकप्रिय झाले आहेत. काही लोक यात सट्टा लावून खेळताना त्यांना मोठे नुकसान गोत आहे. याशिवाय काही फसवणूकीची प्रकरणे देखील उघड होत आहेत. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रास नियम लावण्यासाठी महत्वाची पावले उचलली आहेत. या बैठकीत खालील तीन महत्वाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली आहे.
जे वापरकर्ते पैसे लावून खेळत आहेत त्यांच्या पैशाची सुरक्षा कशी केली जाऊ शकते ?
गेमिंग कंपन्या भारतीय कायद्याचे कोणत्या पातळीपर्यंत पालन करीत आहेत ? त्याची पडताळणी कशी केली जाईल ?
सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होऊ नये
केंद्र सरकारचा हेतू या गेमिंग क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्यात आहेच परंतू या सोबतयाद्वारे सर्वसामान्य जनतेलाही कोणते नुकसान होऊ नये हे पाहिले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सल्ला दिला आहे की गेमिंग कंपन्यांनी ग्राहकांनी लावलेल्या पैशांची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी आवश्यक सावधानता बाळगली पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की काही कंपन्या आधीपासूनच नवीन नियमांनुसार बदल करत आहेत.
उद्योग कायद्याचे पालन आणि सन्मान राखत, नियमांचे पालन करतानाच जनतेच्या पैशांचे संरक्षण खात्रीने व्हावे याची काळजी घेत जर हा उद्योग पुढे गेला तर त्याचे भविष्य उज्ज्वल होईल असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हजारो रोजगार पैदा होत आहेत
आज ऑनलाईन गेमिंग सेक्टर देशभरात लाखो युवकांना रोजगार आणि उत्पन्न मिळवून देत आहे. तज्ज्ञांच्या मते जर या सेक्टरला योग्य दिशने पुढे आणले तर तरुणांना आणखी चांगल्या संधी मिळू शकतात. केवळ गेम खेळण्या पुरतेच मर्यादित न राहाता गेम डेव्हलपमेंट आणि तांत्रिक क्षेत्रात देखील हजारो रोजगार यामुळे पैदा होत आहेत.
