राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाखो महिलांसाठी सध्या चिंतेचा विषय बनला आहे.योजनेसाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2025 च्या मुदतीपूर्वी पूर्ण करूनही, अनेक पात्र महिलांच्या बँक खात्यात 1500 रुपयांचा हप्ता जमा झालेला नाही. तांत्रिक गोंधळ आणि अर्जांमधील त्रुटींमुळे हा अडथळा निर्माण झाला असून, आता शासनाने यावर मार्ग काढण्यास सुरुवात केली आहे.
नेमकी अडचण काय आहे?
योजनेच्या नियमांनुसार ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक महिलांकडून तांत्रिक चुका झाल्या आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक नसणे (NPCI Mapping), ई-केवायसी दरम्यान विचारलेल्या प्रश्नांची चुकीची उत्तरे दिली जाणे किंवा अर्जात चुकीची माहिती भरणे, यामुळे हजारो महिलांचे अनुदान रखडले आहे.
अनुदान का थांबण्याची मुख्य कारणे
चुकीची माहिती – ई-केवायसी करताना काही महिलांनी अनवधानाने अर्जात चुकीची माहिती भरली आहे.
बँक लिंकिंग – आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले नसणे ही मोठी तांत्रिक समस्या ठरत आहे.
आचारसंहितेचा अडथळा – राज्य सरकारने मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर दोन महिन्यांचे थकीत अनुदान देण्याचे नियोजन केले होते, मात्र निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेमुळे या वितरणात तांत्रिक अडचण निर्माण झाली.
प्रशासनाची भूमिका
महिला व बालविकास विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या अर्जांची तांत्रिक पडताळणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. एकदा का ई-केवायसीमधील त्रुटी दूर झाल्या की, पात्र महिलांना त्यांचे सर्व थकीत हप्ते एकत्रितपणे मिळतील. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेण्याची मागणीही आता जोर धरत आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक चुका झाल्यामुळे ज्या महिलांना अद्याप लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लोकसत्ता वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार, महिला व बालविकास विभागाने अशा वंचित लाभार्थी महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली असून, स्थानिक पातळीवर गोळा झालेली ही सर्व माहिती पुढील कार्यवाहीसाठी मंत्रालयाकडे वर्ग केली जाणार आहे. मंत्रालयाकडून या अर्जांची सखोल छाननी आणि तांत्रिक पडताळणी झाल्यानंतर, त्रुटी दूर करून रखडलेले सर्व हप्ते संबंधित महिलांच्या बँक खात्यात पुन्हा जमा होण्याची प्रक्रिया सुरळीत केली जाईल. त्यामुळे ज्या महिलांचे पैसे तांत्रिक कारणामुळे थांबले आहेत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये.
मात्र, या संदर्भात सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाहीये.
