राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीत भाजपने कमाल कामगिरी केली आहे. आता त्यांचा मोर्चा राज्यातील मिनी मंत्रालयाकडं वळला आहे. भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मांड ठोकायची आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये भाजपने मोठा उलटफेर केल्यानंतर महापालिका निवडणुकीतही मुसंडी मारली. पण इतर पक्षांना अजूनही अस्तित्वाचा धोका ओळखता आलेला नाही. आता भाजप जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत झेंडा रोवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. त्यासाठी भाजपने एक खास डाव टाकला आहे. काय आहे ती मोठी राजकीय अपडेट?
महापालिकेनंतर मिनी मंत्रालयात वाढीव जागाचा प्रयोग
राज्यातील महानगरपालिकामधील स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. आता ही संख्या 10 वर पोहचली आहे. त्यामुळे ज्यांना नगरसेवक करता आले नाही आणि ज्यांनी उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून नाराजी जाहीर केली. त्यांना पक्षाकडून नगरसेवक पदाची लॉटरी लागणार आहे. आता अशीच मागच्या दाराने झेडपीत एंट्री करण्याची शक्यता वाढली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये सुद्धा स्वीकृत सदस्य नेमणूक करण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. दहा सदस्यांमागे जिल्हा परिषदेत एक स्वीकृत सदस्य नेमणूक करण्यात येणार आहे. तर पंचायत समितीमध्ये पाच सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यात येणार आहे.
यासाठी लवकरच घटनादुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे मोठे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य नेमणुकीविषयीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. तर याबाबत कायद्यातही बदलाचे संकेत त्यांनी दिले. आपण याविषयीचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे आणि त्यासाठी ते अनुकूल असल्याचे मोठे वक्तव्य सुद्धा बावनकुळे यांनी केले. येत्या अधिवेशनात याविषयीचा ठराव सादर होऊ शकतो. ग्रामविकास अधिनियमात याविषयीची सुधारणा करण्यात येणार आहे.
सध्या राज्यात 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितीसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर इथं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. तर उर्वरीत 20 जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषीत झालेला नाही. त्यामुळे ज्यांना या निवडणुकीत उमेदवारी मिळाली नाही. त्यांना सदस्य होण्याची संधी मिळाली आहे. या एका प्रयोगामुळे अनेक नाराजांची नाराजी दूर होणार आहे. या घोषणेमुळे भाजपविषयी आपसूकच अनुकूल वातावरण तयार होत असल्याचे दिसते. आता या प्रयोगावर अद्याप विरोधकांच्या गोटातून मोठी प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. विरोधक या प्रस्तावाकडे कसं बघतात हे लवकरच समोर येईल.
