महाराष्ट्रातील शालेय बस चालक-मालक संघटनेने (SBOA) जून 2026 पासून शालेय बस वाहतूक शुल्कात 15 टक्के वाढ जाहीर केली आहे. शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे वाढते खर्च लक्षात घेता शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिझेल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहन देखभाल, विमा, टोल, परवाना शुल्क, सुटे भाग, ई-चलन दंड आणि महागाईमुळे खर्चात मोठी वाढ झाली असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.नवीन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून ही दरवाढ लागू होणार असून, पालक आणि शाळांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.
शालेय बस मालक संघटनेने हा निर्णय घेतल्यानंतर एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात पालक, शाळा आणि सर्व संबंधितांना कळवू इच्छिते की, शालेय बस चालक-मालकांना भेडसावत असलेल्या गंभीर आर्थिक अडचणींबाबत राज्य शासन, राज्य परिवहन मंत्रालय आणि संबंधित यंत्रणांकडे अनेक निवेदने व सविस्तर मागण्या सादर करूनही अद्याप कोणतीही ठोस मदत किंवा उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून संघटनेने शालेय बस सेवा सुरक्षित व विश्वासार्हपणे सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक मदत व व्यावहारिक उपाययोजनांची मागणी केली होती. तसेच बस शुल्क वाढ टाळण्यासाठी विविध पर्यायही सुचविले होते. मात्र, वारंवार केलेल्या विनंत्या व पाठपुराव्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे म्हटले आहे.
तसेच, या परिस्थितीत अन्य कोणताही व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने शालेय बस चालक-मालकांना वाहतूक शुल्कात वाढ करणे भाग पडत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी जून २०२६ पासून शालेय बस शुल्कात १५% वाढ करण्यात येत आहे, असे या निवेदनात सांगण्यात आले आहे. ही वाढ केवळ डिझेल व इंधन दरवाढीमुळे नसून इंधन व डिझेल खर्च, कामगार व बस कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहन देखभाल खर्च, सुटे भाग व वापराच्या साहित्याचा खर्च, विमा व कायदेशीर अनुपालन शुल्क, टोल व परवाना संबंधित खर्च, इतर संचालन खर्च, ई-चलन व अंमलबजावणीसंबंधी दंडाचा वाढता भार, सर्वसाधारण महागाईचा परिणाम अशा अनेक कारणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
