मोबाईल, टीव्ही, फ्रिज किंवा इतर महागडी वस्तू खरेदी करताना तुम्ही UPI ने पेमेंट करता? तर त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. केंद्र सरकार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) लागू करण्याचा विचार करीत असल्याचे वृत्त आहे.
अनेक वर्षांपासून व्यापाऱ्यांसाठी मोफत असलेल्या यूपीआय व्यवहारांमध्ये हा मोठा बदल ठरू शकतो.
हा प्रस्ताव अद्याप चर्चेच्या टप्प्यात असला तरी तो लागू झाल्यास व्यापाऱ्यांवरील खर्चाचा भार वाढू शकतो. परिणामी वस्तूंच्या किमती किंवा ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कामध्येही वाढ होऊ शकते. त्यामुळे यूपीआयने मोठी खरेदी करणं आता महाग होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एमडीआर म्हणजे नेमकं काय?
एमडीआर (Merchant Discount Rate) म्हणजे ग्राहकाने डिजिटल पेमेंट केल्यानंतर व्यापाऱ्याला बँक किंवा पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपनीला भरावे लागणारे शुल्क. आतापर्यंत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि डिजिटल वॉलेटद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क आकारले जात होते.
मात्र, जानेवारी २०२० मध्ये केंद्र सरकारने यूपीआय आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील एमडीआर पूर्णपणे रद्द केला. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर देशभरात यूपीआय व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आणि विशेषतः छोट्या दुकानदारांनीही मोठ्या प्रमाणात यूपीआय पेमेंट स्वीकारले.
सरकारचा प्रस्ताव नेमका काय?
मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांसाठी सरकार हा नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. व्यापाऱ्यांकडे (Merchant) दोन हजारांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय व्यवहार झाल्यास त्यावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, यूपीआयद्वारे मित्र, नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींना म्हणजेच पर्सन टू पर्सन (P2P) पैसे पाठविताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, हा एमडीआर थेट ग्राहकांकडून घेतला जाणार नसून, तो व्यापाऱ्यांनाच भरावा लागू शकतो. मात्र, भविष्यात हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांवर टाकला जाणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
