इचलकरंजी महापालिकेच्या दूधगंगा नदीतील मुळकूड नळपाणी योजनेला स्थगिती दिलेली नाही. याबाबत कागल तालुक्यातून विरोधाची भूमिका मांडली आहे. इचलकरंजीला पाणी मिळावे अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन राज्य शासनाकडे अहवाल पाठवला जाणार आहे. शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार योजनेबाबत पुढील कृती केली जाईल, असे मत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी व्यक्त केले.
इचलकरंजी महापालिकेने कागल तालुक्यातील सुळकूड येथून नळपाणी योजना राबवण्याची तयारी केली आहे. त्याला शासनाने मान्यता देऊन १६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र या योजनेमुळे कागल तालुक्यातील शेतीला पाणी कमी पडते, असा चुकीचा मुद्दा उपस्थित करून कागल तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी इचलकरंजीची योजना होऊ
देणार नाही, असा निर्धार जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी झालेल्या बैठकीत केला होता.
या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी इचलकरंजी येथील दूधगंगा सुळकूड योजना अंमलबजावणी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकारी रेखावार यांची भेट घेतली. त्यांनी आक्रमकपणे दूधगंगा योजना झाली पाहिजे अशी मागणी लावून धरली. समितीचे निमंत्रक विठ्ठल चोपडे यांनी दूधगंगा योजनेची वस्तूस्थिती मांडूने इचलकरंजीला पाणी कसे देणे शक्य आहे याची माहिती दिली.
यावेळी खासदार धैर्यशील माने म्हणाले, या संदर्भात लवकरच सह्याद्रीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठकीचे नियोजन केले जाणार आहे. या बैठकीसाठी दोन्ही बाजूच्या सर्वच नेत्यांना आमंत्रण दिले जाणार आहे. हा विषय श्रेयवादाचा नाही, मात्र चांगल्या योजनेला विरोध करु नका. या योजनेला कोणतेही योग्य अभिप्राय कळवावा.
हा एक सामूहिक लढा आहे. इचलकरंजीकरांची पाण्याची वस्तुस्थिती समजून घ्या. शेतकन्यांचे हक्काचे पाणी उचलणार नाही. कर्नाटककडे जाणारा पाण्याचा अतिरिक्त साठ्याचे पाणी वापरले जाणार आहे. या सुळकूड योजनेबाबत केवळ गैरसमज पसरविला जात आहे. शहर आणि ग्रामीण असा भेदभाव केला जाऊ नये. पाणी ही कुणाची वैयक्तिक संपत्ती नाही तर ती राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी वस्तुस्थिती आणि नागरिकांची गरज म्हणून या योजनेमुळे शेतीला पाणी कमी पडणार अशी चुकीचा संदेश काही लोक जाणूनबुजून पसरवत आहेत. शेतीच्या पाण्याच्या एक थेंबही उचलला जाणार नाही, असे सांगून माजी आमदार सुरेश रावणकर यांनी इचलकरंजीचा पाण्यावर कायदेशीर हक्क आहे. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या प्रस्तावानुसारच हे पाणी मिळत आहे. तसेच हा प्रश्न सामजस्यपणे सोडविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कर्नाटकला मंजूरीपेक्षा अधिक पाणी सुळकूडमधून सोडले जाते.
त्यामुळे इचलकरंजीला पाणी नाकारण्याचा अधिकार तेथील लोकांना नाही, अशी भूमिका मांडली. इचलकरंजी शहराला पाणी देण्याचे जबाबदारी प्रशासनाची आहे. शहरी आणि ग्रामीण यांच्यामध्ये भांडण लावून तुम्ही शहरासाठी दूधगंगा नदीतून पाणी मिळणे कसे योग्य आहे, याची तपशीलवार मांडणी केली. दोन्ही बाजू समजून घेऊन याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. शासनाकडून येणाऱ्या मार्गदर्शना नुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल.
