घरबांधकाम करणाऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ही बैठक काल मंत्रालयात घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. गेल्या काही वर्षापासून वाळू असलेल्या धोरणामुळे वाळुचे दर गगनाला भिडले होते. त्यामुळे घर बांधणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. आता या धोरणात बदल केल्यामुळे वाळूचे दर कमी होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.
राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय ३ सप्टेंबर २०१९ व २१ मे २०१५ अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे.
