या’ चार बँकांनी केलेत त्यांच्या नियमावलीत बदल, खातेधारकांनी जाणून घेणे महत्त्वाचे…

ताजी बातमी ऑनलाईन टीम

फेब्रुवारीला सुरुवात झाली आहे. चालू महिन्यापासून देशातील चार मोठ्या बँकांमध्ये ग्राहकांसाठी बदल करण्यात आले आहेत. या बँकांमध्ये बँक ऑफ बडोदा (Bank of baroda), आयसीआयसीआय बँक (ICICI bank), पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (state bank of india) यांचा समावेश आहे. या बँकांनी चेक क्लिअरन्स, क्रेडिट कार्ड, ऑटो डेबिट व्यवहार आणि मनी ट्रान्सफरशी संबंधित काही नियमावली बदलली आहे. जर तुम्हीही या बँकांचे खातेधारक असाल तर तुमच्यासाठी या नवीन नियमांची माहिती असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. बदलत्या वेळेनुसार बँका आपल्या नियमातही वेळोवेळी बदल करीत असतात. ग्राहकांनी याबाबत सतत अपडेट असणे आवश्‍यक असते. याबाबत माहिती नसेल तर मोठ्या नुकसानीचाही सामना करावा लागू शकतो.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया
एसबीआयने म्हटले आहे की त्यांच्या बँक शाखांमध्ये तात्काळ पेमेंट सेवा (IMPS) वापरून केलेल्या मनी ट्रान्सफरची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. एसबीआयच्या वेबसाइटनुसार, 1 फेब्रुवारी 2022 पासून 2 लाख ते 5 लाख रुपयांचा नवीन IMPS व्यवहार स्लॅब उपलब्ध झाला आहे. वेबसाइटनुसार, IMPS वापरून 2 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या दरम्यान पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी 20 रुपये अधिक GST असेल.

आयसीआयसीआय बँक
बँकेने गेल्या महिन्यात आपल्या क्रेडिट कार्ड ग्राहकांना पाठवलेल्या सूचनेनुसार, त्यांनी आपल्या क्रेडिट कार्ड सेवांसाठी शुल्क वाढवले आहे. क्रेडिट कार्डच्या शुल्कातील बदल 10 फेब्रुवारीपासून लागू होईल, असे त्यात म्हटले होते. आयसीआयसीआय बँक क्रेडिट कार्ड असलेल्या ग्राहकांना सर्व कार्ड्सवरील आगाउ रकमेवर 2.50 टक्के रोख रकमेवर व्यवहार शुल्क भरावे लागेल, किमान 500 रुपयांच्या अधीन धनादेश परत आल्यास आता बँक एकूण रकमेच्या दोन टक्के रक्कम घेईल. ते किमान 500 रुपये असू शकते.

पंजाब नॅशनल बँक
पंजाब नॅशनल बँकेने 1 फेब्रुवारी 2022 पासून ऑटो डेबिटचे शुल्क वाढवले आहे. पीएनबी वेबसाइटनुसार, 1 फेब्रुवारी 2022 पासून, NACH डेबिटवर रिटर्न चार्ज 100 रुपये प्रति व्यवहाराऐवजी 250 रुपये प्रति व्यवहार असेल. रकमेच्या कमतरतेमुळे व्यवहार अयशस्वी झाल्यास, जास्त शुल्क भरावे लागेल. पीएनबीने अनेक सामान्य बँकिंग सेवांसाठी शुल्क वाढवले आहे, जे 15 जानेवारी 2022 पासून लागू झाले.

बँक ऑफ बडोदा
बँकेने आपल्या ग्राहकांना एसएमएस पाठवला आहे की, आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 10 लाख आणि त्याहून अधिक रकमेच्या धनादेशांसाठी सकारात्मक वेतन प्रणाली 1 फेब्रुवारी 2022 पासून प्रभावी झाली आहे.