Monday, July 28, 2025
Homeतंत्रज्ञानचेक ‘बाऊन्स’ झाल्यास खैर नाही.., सुप्रिम कोर्टाचा महत्वपूर्ण आदेश..!

चेक ‘बाऊन्स’ झाल्यास खैर नाही.., सुप्रिम कोर्टाचा महत्वपूर्ण आदेश..!

धनादेश.. अर्थात चेकद्वारे केले जाणारे पेमेंट विश्वसनीय मानले जाते.. पेमेंटसाठीचा तो एक चांगला नि सुरक्षित मार्ग आहे. मात्र, अनेकदा बॅंक खात्यात पुरेशी रक्कम नसतानाही, चेक दिले जातात नि मग ते वटले जात नाहीत. बाऊन्स होतात.. गेल्या काही दिवसांत असे प्रकार फार वाढले होते..

चेक ‘बाऊन्स’ झाल्यास पूर्वीपासूनच सक्त नियम आहेत. मात्र, आता चेक देण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करा.. खात्यात पुरेशी रक्कम असली, तरच चेक द्या.. कारण, यापुढच्या काळात चेक बाऊन्स झाल्यास तुमची काही खैर नाही. चेकबाबत कारवाईसाठी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे..

 

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, आता चेक बाऊन्स प्रकरणांचा त्वरित निवाडा होणार आहे. कारण, त्यासाठी येत्या 1 सप्टेंबरपासून देशातील 5 महत्वाच्या राज्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांसोबत विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाणार आहे. तसे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या 5 राज्यांमध्येच चेक बाऊन्स प्रकरणी अनेक खटले प्रलंबित आहेत. 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत अशा प्रकरणांची संख्या तब्बल 35.16 लाख एवढी होती.

याराज्यांचा समावेश
महाराष्ट्रासह त्यामध्ये दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश नि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांमधील प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यासाठी ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स अॅक्ट’ अंतर्गत विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी दिले आहेत.

 

पायलट न्यायालयांच्या स्थापनेसंदर्भात न्याय मित्रांच्या सल्ल्यांचाही समावेश केलाय. 1 सप्टेंबर 2022 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.. या आदेशाची प्रत 5 उच्च न्यायालयांच्या ‘महारजिस्ट्रार’ना मिळेल, याची निश्चिती कोर्टाचे महासचिव करतील. त्यामुळे त्यावर तात्काळ कारवाईसाठी मुख्य न्यायाधीशांसमोर सादर करता येईल, असे खंडपीठाने सांगितले.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाचे पालन करण्याबाबत 21 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आता या प्रकरणावर 28 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -