Thursday, December 18, 2025
Homeब्रेकिंगकेंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘या’ सुविधा वापरण्यावर बंदी..?

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘या’ सुविधा वापरण्यावर बंदी..?

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी अनेक कंपन्यांना व्हीपीएन कंपन्यांना वापरकर्त्यांचा डेटा 5 किंवा अधिक वर्षांसाठी सुरक्षित ठेवावा लागणार असं सांगितलं होतं. यावर कंपन्यांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर आता केंद्र सरकारने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स (VPN) व अनेक वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या क्लाऊड सर्व्हिसेस वापरण्यावर बंदी घातली असल्याचं म्हटलं आहे.

प्राप्त माहीतीनुसार, नॉर्ड व्हीपीएन (Nord VPN), एक्स्प्रेस व्हीपीएन, टॉर यांसारख्या विविध कंपन्यांचा यात समावेश आहे. या कंपन्याना इंडियन कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमने (CERT-In) भारतातील व्हीपीएन वापरासंबंधी निर्देश दिले. पण या कंपन्यांनी आक्षेप घेतल्याने त्यांनी भारतातील सेवा देणे थांबवत असल्याचं कळत आहे. यासाठी काही दिवस होताच लगेचच सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ‘या’ सुविधा वापरण्यावर बंदी..

देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने (NIC) सायबर सुरक्षेचा विचार करून काही मार्गदर्शक सूचना दिल्याचं सांगितलं आहे. इंटरनेट वापरताना सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या अंतर्गत येणारे आणि गुप्त, खाजगी कागदपत्रे गुगल ड्राईव्ह, ड्रॉपबॉक्ससारख्या गैरसरकारी क्लाऊड सर्व्हिसेसवर अपलोड करू नये, या सुविधांचा वापर करणं बंद करावं, असा आदेश सरकारकडून काढण्यात आला आहे.

आता व्हीपीएनबाबत नवीन कायदा 28 जूनपासून लागू होणार आहे. त्यात अनेक नियमांचं पालन कंपन्यांना करणे गरजेचे आहे. याआधीच व्हीपीएन प्रोव्हायडर कंपन्यांना केंद्र सरकारने पूर्वसूचना दिली होती की, ज्या कंपन्या या नियमांचे पालन करू शकत नाहीत त्या भारताबाहेर जाऊ शकतात. व्हीपीएन कंपनी बंद किंवा बंदी घातल्यानंतरही तिला सरकारला डेटा द्यावा लागेल, असं सरकारने सांगितलं होतं.

Camscanner ने स्कॅन करणं पडेल महागात?

NIC ने सरकारी कर्मचाऱ्यांन आपल्या मोबाईल फोनमध्ये कॅम स्कॅनरसारखे ॲप्लिकेशन्स इन्स्टॉल न करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. आपण काही महत्वाचे डॉक्यूमेंट्स स्कॅन करताना ते सुरक्षित असणं महत्वाचं असतं, म्हणून सरकारने जुलै 2020 मध्ये ज्या चीनच्या ॲप्सवर बंदी घातली होती त्यात कॅम स्कॅनरचा समावेश होता. त्या कॅमस्कॅनर सारख्या (Camscanner) थर्ड पार्टी अ‍ॅप्सद्वारे (Third Party Apps) शासकीय कागदपत्रं स्कॅन करण्यास बंदी असेल.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -