राज्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल करणार असल्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार घेणार असल्याची माहिती आहे. यानुसार पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पास करून पुढच्या वर्गात ढकलण्याच्या या शिक्षण पद्धतीत बदल केला जाणार आहे.
राज्य सरकार केरळ पॅटर्नचा अभ्यास करत असून लवकरच त्यानुसार पुढील वर्षीपासून इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक सराव परीक्षा द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाया पक्का होण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकार या निर्णयाबद्दल लवकरच कळवून पुढील वर्षापासून अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे.
सध्या राज्यातील काही खाजगी शाळा सोडल्या तर अनेक सरकारी शाळांमध्ये पहीली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाच होत नसल्याने अभ्यास तरी का करायचा या मानसिकतेमुळे भविष्यातील नुकसान लक्षात घेता आता राज्य सरकार पुढील वर्षी इयत्ता तिसरीपासून वार्षिक सराव परीक्षा घेणार असून त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील वर्गांसाठीदेखील परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत.
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करत सरसकट पुढच्या वर्गात टाकले जात असल्याने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ढासळू शकते. म्हणून शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण अधिकारी राज्यातील शिक्षण पद्धतीत काही बदल करणार आहेत. राज्य सरकार केरळ, राजस्थान, गुजरातमधील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करत आहे. याशिवाय सुरुवातीच्या काळात पालक वर्गाचे देखील मत विचारात घेतले जाणार आहेत.
