मोठी बातमी! राहुल गांधींना पुन्हा खासदारकी बहाल

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतर आज त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील नोटीफिकेशन आज मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह यांनी जारी केलं आहे. सूरतमधील सत्र न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची खासदारकी काढून घेण्यात आली होती. मात्र शुक्रवारी म्हणजेच (4 ऑगस्ट 2023 रोजी) सुप्रीम कोर्टाने या शिक्षेला स्थगिती दिल्याने त्यांना खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे. यामुळे आता राहुल गांधींचा पावसाळी अधिवेशनामध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी कार्यकर्त्यांना आणि खासदारांना मिठाई भरवून आनंद साजरा केला.काँग्रेस नेते राहुल गांधींना खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाकडून यासंबधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सर्व आवश्यक कागदपत्रांची लोकसभेच्या सचिवालयाकडून आज (सोमवारी) पडताळणी केली. त्यानंतर खासदारकीबदद्ल अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी गमवावी लागली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधीच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांची संसदेतील सदस्यत्व बहाल करण्यासाठीचे कागदपत्र लोकसभा सचिवालयाकडून जारी करण्यात आले आहेत.

दरम्यान यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे लक्षद्वीपचे खासदार पीपी मोहम्मद फैजल यांचे संसदेतील सदस्यत्व बहाल करण्यासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागला होता. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाची बदनामी करणारे वक्तव्य केल्यावरून राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यानंतर राहुल गांधी यांना अपात्र घोषीत करण्यात आलं. २०१९ साली निवडणूक प्रचारादरम्यान कर्नाटकमधील कोलार येथील सभेत राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसं असंत? असा प्रश्न त्यांनी सभेत विचारला होता.

शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देताना राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याचं कोणतंही कारण ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दिलं नसल्याचे म्हटले होते. अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायाधीश म्हणाले की, संसदेतील सदस्यत्व रद्द केल्याचा प्रभाव फक्त एका व्यक्तीच्या अधिकारांवर पडत नाही तर तो मतदारांना देखील प्रभावित करतो.