कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करण्यासाठी अनेक फंडे कंपन्या वापरतातच. अनेक कर्मचाऱ्यांना मुळात कायदेच माहिती नसल्याने ते कोणतीच ओरड करत नाही. पण आता नवीन कायद्याने कंपन्यांवर काही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा बदल कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर ठरु शकतो.देशात सध्या कामगार क्षेत्रात एक वर्षापासून नवीन कामगार कायदे चर्चेत आहेत. या कायद्यात मोठा उलटफेर होणार आहे. चार नवीन कामगार कायद्याने अमुलाग्र बदल होतील, असा एक अंदाज आहे. अर्थात या कायद्याची रुपरेषा, धोरणं, नवीन तरतुदी यांची चर्चा सुरु आहे. काही कामगार संघटना विरोधाच्या भूमिकेत तर काही स्वागताच्या तयारीत आहेत. या कायद्याची संपूर्ण माहिती समोर येईल आणि तो लागू होईल. त्यावेळी भूमिका बदलू शकते. अथवा भूमिकेला धार येऊ शकते. गेल्या काही दिवसांपासून हे 4 नवीन कामगार कायदे (New Labour Laws) लागू होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. या कायद्यात कमी टेक होम सॅलरी, ईपीएफ खात्यातील भरीव योगदार, एका दिनदर्शिका वर्षातील पगारी रजा, अर्जित रजा यांच्याविषयी कामगारांमध्ये उत्सुकता आहे. यातील काही तरतुदी त्यांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या आणि त्यांना बचतीची सवय लावणाऱ्या ठरतील.सध्याच्या कायद्यात पगारी सुट्टीविषयीचे धोरण ठरलेले आहे. एका कॅलेंडर वर्षात 30 दिवसांपेक्षा अधिक पगारी सुट्टी घेऊ शकत नाही. पण नवीन कायद्यात या तरतुदीला छेद देण्यात आला आहे. आता कर्मचाऱ्याने यापेक्षा अधिक सुट्टी घेतल्यास ही अतिरिक्त सुट्टीचा पगार कंपनीला करावा लागेल. पण या तरतुदीत वरिष्ठ पदावरील, व्यवस्थापकीय पदावरील साहेबांचा समावेश नाही. कर्मचाऱ्यांसाठी ही तरतूद आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! सुट्यांबाबत आला नवीन कायदा, काय होईल फायदा
