जीआर काढल्याशिवाय उपोषण मागे नाही, सरकारला आणखी 4 दिवसांची मुदत…दुसरी फेरीही निष्फ

ताजी बातमी ऑनलाईन टीम

राज्यातल्या राजकरणातली आजची सर्वात मोठी बातमी. जालन्यातले मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत. त्यांनी सरकारला मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करण्यासंदर्भात जीआर काढण्यासाठी राज्य सरकारला 4 दिवसांचा अल्टिमेटम दिलाय. त्यानंतर पाण्याचाही त्याग करणार असल्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या उपोषस्थळी गेले होते. मात्र गिरीश महाजन, संदीपान भुमरे, अतुल सावे यांच्या शिष्टमंडळाला जरांगेंचं मन वळवण्यात अपयश आलं. मात्र सरकार लवकरात लवकर जीआर काढणार असल्याचं आश्वासन ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजनांनी जरांगेंना दिलं.

राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी म्हणजे 6 सप्टेंबरला दुपारी 12 वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा होणार असल्याचं समजतंय.. जालनामध्ये मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळानं आज त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. पण कोणताही तोडगा निघालेला नाही. या चर्चेचा तपशील उद्याच्या बैठकीत मांडण्यात येणाराय.

मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण न देता केंद्रानं कोटा वाढवावा अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी मांडलीय. ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी आल्यास गरिबांवर अन्याय होणार असल्याचंही पवारांनी नमूद केलं. बिहारच्या धरतीवर राज्यात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असं ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलंय. सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये असं ते म्हणाले.