केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजने’अंतर्गत जाहीर केली. कृषी विभागाने केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचा (farmer) डेटा घेऊन राज्यातील प्रत्येक विभागांमधील १०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करून योजनेची पडताळणी केली आहे. आता तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा गणेशोत्सवापूर्वी लाभ दिला जाणार आहे.
सध्या राज्यातील कोकण व नागपूर विभाग वगळता उर्वरित २० ते २२ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. १ जून ते ११ सप्टेंबर या काळात त्या जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या ६० टक्के सुद्धा पाऊस झालेला नाही.
राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढल्या आहेत. यंदा शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेल्याने आता त्यांना पीकविमा संरक्षित रकमेतील २५ टक्के मिळणार आहे. त्यासाठी सरकारला विमा कंपन्यांना १५५१ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींचा डोंगर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून राज्यातील ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्याची तयारी सुरु केली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी (farmer) सन्मान निधीचा १४वा हप्ता मिळाला, त्यांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी सरकारला एक हजार ७१२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही, मालमत्तेची एकत्रित नोंद देखील केलेली नाही अशांची यादी प्रसिद्ध करून चावडी वाचनाद्वारे योजनेतून वगळले जाणार आहे.
‘नमो महासन्मान’ची स्थिती
एकूण अर्जदार शेतकरी
८९.८७ लाख
आता लाभ मिळणारे शेतकरी
८५.६० लाख
ई-केवायसी केलेले शेतकरी
८०.१५ लाख
सरकारतर्फे मिळणारी पहिला हप्ता
१७१२ कोटी
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी लाभार्थींना ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे आता कृषी विभागाला राज्यातील पाच लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत करून घ्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या १५व्या हप्त्यावेळी ज्यांची ई-केवायसी नाही, त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याचवेळी राज्य सरकारकडून देखील नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा दुसरा हप्ता वितरीत होणार आहे.
