प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून एक आनंदाची बातमी आली आहे. 5 राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार शेतकऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. सरकार पीएम किसान योजनेंतर्गत मिळणारी 6 हजार रुपयांची रक्कम 8 हजार रुपये करण्याची तयारी करत आहे. या महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो.ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार केंद्र सरकार मदत रकमेत एक तृतीयांश वाढ करण्याच्या योजनेवर विचार करत आहे. या विषयावरील चर्चेशी परिचित असलेल्या दोन अधिकार्‍यांच्या मते, पीएम किसान योजनेंतर्गत, सरकार शेतकर्‍यांसाठी वार्षिक 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपयांपर्यंत मदतीची रक्कम वाढवू शकते.20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्चपीएम किसान योजनेंतर्गत रक्कम वाढवण्याचा निर्णय मंजूर झाल्यास या योजनेवर सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल. तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रकरण अद्याप विचाराधीन आहे. अर्थ मंत्रालयाचे प्रवक्ते नानू भसीन यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला.योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा विचारडिसेंबर 2018 मध्ये पीएम किसान योजना सुरू झाल्यापासून मोदी सरकारने 11 कोटी शेतकऱ्यांना एकूण 2.42 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. तज्ञांनी सांगितले की अधिकारी आता थेट रोख हस्तांतरण कार्यक्रमांतर्गत अधिक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यासाठी नियम शिथिल करण्याचा विचार करत आहेत. या प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय होणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निर्णय मास्टरस्ट्रोक ठरू शकतोआगामी विधानसभा निवडणुका आणि 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी मास्टरस्ट्रोक ठरू शकतो. देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येपैकी 65% लोक ग्रामीण भागात राहतात आणि शेतकरी ही एक मोठी वोट बँक आहे. कोणत्याही सरकारसाठी किंवा राजकीय पक्षांसाठी शेतकऱ्यांचा पाठिंबा खूप महत्त्वाचा असतो.सर्वेक्षणानुसार, 55% मतदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बाजूने आहेत. वाढती विषमता आणि बेरोजगारी हे मुद्दे त्यांच्यासाठी आगामी निवडणुकीत आव्हान ठरू शकतात.ऑगस्टच्या अखेरीस रक्षाबंधनापूर्वी, मंत्रिमंडळाने सर्व ग्राहकांसाठी विनाअनुदानित घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत 200 रुपयांचा दिलासा दिला होता आणि त्यानंतर गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला योजनेंतर्गत सबसिडी वाढवण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पीएम किसान योजनेचा निर्णय हा महत्त्वाचा असणार आहे.
