मराठा नाराज, तर ओबीसींचा इशारा! आरक्षणाच्या चक्रव्युहात फसलं सरकार?

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम संपायला अवघे काही तास उरलेत. सरकारला एक तासही वाढवून देणार नाही असा निर्वाणीचा इशारा जरांगेंनी दिलाय. मात्र अजूनही मराठा आरक्षणाबाबत अजूनही ना कोणता ठोस निर्णय झालाय ना कोणती घोषणा. त्यातच आता ओबीसी समाजानं सरकारला थेट कोर्टात खेचण्याचा इशारा दिलाय. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रं दिली तर कोर्टात सरकारला कोर्टात खेचणार असा इशारा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी दिलाय.

मराठा समाजावर ठोस निर्णय वा घोषणा नाही. कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी पुरेसे पुरावे शिंदे समितीला मिळालेले नाहीत. शिंदे समितीला महिन्याभराचा कालावधी लागू शकतो. तर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास कोर्टात जाण्याचा ओबीसी समाजाचा इशारा दिलाय. अशा परिस्थिती जातनिहाय जनगणनेशिवाय आरक्षणाची 52% मर्यादा ओलांडता येणार नाही. जातनिहाय जनगणनेला कमीत कमी वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे आता या सर्व परिस्थितीमध्ये सरकारची कोंडी झालीये, हे मात्र नश्चित…

आरक्षणाच्या या चक्रव्युहात सरकारची कोंडी झाल्याचं चित्र उभं राहिलंय. मनोज जरांगे-पाटील मागे हटायला तयार नाहीत, उलट पुन्हा आमरण उपोषणाची तयारी त्यांनी सुरु केलीय.. त्यात सरकारनं दबावापोटी आरक्षण दिलं तर कोर्टात खेचणार असा इशारा ओबीसी महासंघानं दिलाय. त्यामुळे इकडे आड, तिकडे विहीर अशीच अवस्था सरकारची झालीय असं म्हणायला वाव आहे.