राजस्थानमधील विधानसभा (elections) निवडणुकांचा प्रचार आता शिगेला पोहचला आहे. त्यातच आता काँग्रेसने मंगळवारी राजस्थानात जाहीरनामा जारी केला आहे. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकर्जुन खरगे यांच्यासह राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत उपस्थित होते. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 10 लाख रोजगार देण्यासह 4 लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट बँकांकडून 2 लाख रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच काँग्रेसने एमएसपीबीबत कायदा आणण्याचेही जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक आश्वासने या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.
जातीआधारीत जनगणेनेची मागणी (elections) काँग्रेसने लावून धरली आहे. आता मध्य प्रदेश, तेलंगणा ,छत्तीसगडप्रमाणे राजस्थानातही जातीआधारीत जनगणना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच व्यापार सुरू करण्यासाठी 5 लाख रुपयांचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. महिलांना वर्षाला 10 हजार रुपये देणार आणि 2 रुपयांत शेण खरेदी करणार, ही आश्वासने जनतेला काँग्रेसकडे आकर्षित करू शकतात.
राज्यात आरटीई कायदा आणण्याचे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. त्याअंतर्गत खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच मनरेगा आणि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार 125 वरून 150 दिवसांपर्यंत वाढवली जाईल. याशिवाय लहान व्यापारी आणि दुकानदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी मर्चंट क्रेडिट कार्ड योजनाही सुरू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना चौथी श्रेणी देण्याचे आश्वासन
राज्यात सरकार स्थापन होताच काँग्रेसने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 9,18,27 सोबत चौथी वेतनश्रेणी देण्याचे तसेच अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च मानधन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय राज्यातील 100 पर्यंत लोकसंख्या असलेली गावे आणि वाडे रस्त्याने जोडने, प्रत्येक गाव आणि शहरी प्रभागात सुरक्षा रक्षक तैनात करणे, घरबांधणीचा हक्क कायदा आणून प्रत्येकाला घर देणे आणि राज्य सरकारच्या आधीच सुरू असलेल्या योजनांना अधिक बळकटी देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे.
