मध्यस्थीशिवाय महसूल विभागातील विशेषत: जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित काम होऊच शकत नाही, असे चित्र जाणीवपूर्वक निर्माण केले आहे. जमिनीसंबंधीची किचकट कायदे आणि प्रक्रियेची नेमकी माहिती नसल्यानेच तलाठी ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मध्यस्थींनी दुकानदारी थाटली आहे.
येथील समांतर यंत्रणेने ठराविक टेबल आणि कामाच्या किमतीचे दरपत्रकच रूढ केले आहे. वजन ठेवल्याशिवाय कामच होत नाही, ही दोन्ही बाजूंची मानसिकता खोडून काढण्याचे मोठे आव्हान आहे.
मिळकत, शेतजमिनीसह इतर कामांसाठी तलाठी चावडीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत एजंटांची साखळी कार्यरत असल्याचे इचलकरंजीतील लाचखोरीच्या प्रकाराने पुन्हा पुढे आले. सर्वसामान्यांना हेलपाट्यात जेरीस आणणारी यंत्रणा एजंटांमार्फत काम करणार्यांना पायघड्या अंथरत असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे.
येथील प्रचलित सिस्टीममुळेच लाचलुचपतच्या जाळ्यात सर्वाधिक महसूलचे अधिकारी-कर्मचारी अडकले आहेत. त्यानंतर पोलिस आणि इतर शासकीय विभागांचा क्रमांक आहे. येथे सर्वात शेवटचा, मात्र तितकाच महत्त्वाचा असलेला तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांनी मारलेला शेरा अंतिम निकालाची दिशा बदलू शकतो. त्यामुळे येथेच खाबुगिरीचा पाया आहे.
जमिनीसंबंधी वर्गबदलासह इतर कायदेशीर प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहेत. या कामांच्या पूर्ततेसाठी कालावधी ठरलेला नाही. जितके काम किचकट, तितकी त्या कामाची किंमत अधिक, हा येथील सर्वमान्य नियम आहे. वर्ग दोन, तीनच्या जमिनी नियमित करण्यासाठी क्षेत्रफळानुसार कामाचे प्रत्येक टेबलचे दरपत्रक ठरलेले आहेत. वजनाशिवाय गेलेले काम एका टेबलवरून दुसर्या टेबलवर ठरलेल्या वेळेत पुढे सरकेलच याचा नेम नाही.
तलाठ्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतचा प्रत्येक अधिकार्याचा जमिनीसंबंधी निर्णय, शेरा आणि निकाल दीर्घकालीन परिणाम करणारा असल्यानेच पळवाटा शोधून काम करून देणारी यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. गावपातळीवर वजन ठेवल्याशिवाय सात-बारा मिळत नाही; तिथे जमिनीसंबंधी कामे सहज कशी होतील? त्यामुळेच या विभागातील तळापासूनची यंत्रणा आणि मानसिकता बदलण्याचे मोठे आव्हान आहे.
…म्हणूनच खाबुगिरीचे काँक्रिट दिवसेंदिवस घट्ट
बैठका, फिरती, पंचनामा, दौरे, वरिष्ठांचे काम आदी कामाच्या निमित्ताने तलाठी आणि मंडल अधिकार्यांचे गावकर्यांना दर्शन दुर्लभ असते. अशा स्थितीत त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी सर्वसामान्यांना भेटणे आणि गार्हाणी ऐकून घेणे महाकठीण असल्याचे चित्र जाणीवपूर्वक निर्माण केले आहे.
कोणत्याही गावातील तलाठी कार्यालयात नजर मारल्यास किमान पाच-सहा अनधिकृत कर्मचार्यांचा वावर सहज दिसतो. तलाठी कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत अशा ’कलेक्टर’ लोकांचा वावर बिनदिक्कत सुरू आहे. सर्वसामान्य विहीत कागदपत्रांची जमवाजमव करेपर्यंत समांतर यंत्रणा निकालच हातात आणून देत असल्याचा अनेकांचा अनुभव असल्यानेच येथील खाबुगिरीचे काँक्रिट दिवसेंदिवस घट्ट होत आहे.
