इचलकरंजी
यंत्रमागासाठीच्या वीज सवलतीत अडथळा ठरत असलेली ऑनलाईन नोंदणी रद्द करावी, स्मॉल स्केल व मायक्रो उद्योगाला पाठबळ द्यावे, यंत्रमाग कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी मंडळाला तात्काळ मंजूरी द्यावी, पंचगंगा प्रदुषणमुक्त आणि पूर नियंत्रण योजनांची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी आदी विविध प्रश्‍नांवर आमदार प्रकाश आवाडे यांनी राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात जोरदार आवाज उठविला.
सोमवारी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार प्रकाश आवाडे यांनी यंत्रमाग उद्योगासह विविध प्रश्‍नासंदर्भात शासनाकडे जोरदार मागणी करत जाहीर सवलती आणि अभ्यास समितीचा अहवाल स्विकारुन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे सांगितले. राज्य शासनाने वारकरी, महिला यांच्यासंदर्भातील योजनांचा उल्लेख करताना महात्मा जोतिबा फुले योजनेत महिलांचे गर्भाशय काढणे ऑपरेशनचा समावेश करावा असे सांगितले. तसेच महिला औद्योगिक विकास मंडळाद्वारे महिला बचत गटाच्या माध्यमातील व्यवसायाला 7 टक्के व्याज परतावा दिला जात होता. तो बंद करण्यात आला असून पूर्ववत सुरु करावा.
यंत्रमाग व्यवसायाला वीज सवलत मिळावी यासाठी सातत्याने प्रश्‍न मांडला आहे. प्रत्येक अधिवेशनात लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोरोची येथील सभेत 27 अश्‍वशक्तीवरील यंत्रमागाला 75 पैशांची अतिरिक्त आणि साध्या यंत्रमागाला 1 रुपयाची वीज सवलत देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु त्यासाठी असलेली ऑनलाईन नोंदणीच्या जाचक अटीमुळे ही सवलत लागू होत नाही. कोणत्याची चांगल्या योजनेत अडथळा ठरणारा विषय तातडीने रद्द करण्याची गरज आहे. त्यामुळे वीज सवलतीसाठीची ऑनलाईन नोंदणी रद्द करावी. यंत्रमाग कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार कल्याण मंडळ हे मंजूरीच्या गर्तेत अडकले आहे. हे मंडळ सुरु केल्यास त्याचा राज्य शासनावर कसलाही आर्थिक बोजा पडणार नाही. सूतावर प्रतिकिलो 1 रुपया कर लावून त्याद्वारे निधी गोळा करुन हे मंडळ चालणार आहे. त्यामुळे शासनाने या मंडळाला विनाविलंब मंजूरी द्यावी.
यंत्रमाग व्यवसायातील सर्व अडचणी दूर होऊन त्याला ऊर्जितावस्था मिळण्यासाठी नामदार दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्यभर दौरे करुन अडचणींचा सर्वंकष अभ्यास करुन अहवाल तयार केला. तो अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. तो तात्काळ स्विकारुन त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार आवाडे यांनी केली. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योग आणि यंत्रमाग व्यवसाय यांची सांगड न घालता दोन वेगळे घटक करावेत. यंत्रमाग व्यवसाय स्वतंत्र असून तो राज्यातील सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. त्यावर सुमारे 35 ते 40 लाख कामगार व कुटुंबिय अवलंबून आहेत. त्यांना न्याय द्यावा अशी अपेक्षा आहे.
पूर नियंत्रणासाठी राज्य शासनाने कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने 3200 कोटीची योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचीही तातडीन अंमलबजावणी होऊन कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांची पूराच्या कटकटीतून कायमची सुटका करावी. तसेच वस्त्रोद्योगातील प्रदुषण नियंत्रणासाठी सूरतच्या एका कंपनीने तयार केलेला प्रकल्प अहवाल राज्य शासनाने मान्य केला असून त्यासाठीचा 531 कोटीचा बोजा उद्योग-वस्त्रोद्योग-प्रदुषण या विभागांनी उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाही तातडीने निर्णय होऊन पंचगंगा प्रदुषणमुक्त करावी, असाही मुद्दा आमदार आवाडे यांनी मांडला.
राज्याची औद्योगिक प्रगती वेगाने सुरु असून ही घोडदौड अशीच गतीने पुढे जाण्यासाठी स्मॉल स्केल व मायक्रो उद्योगांना शासनाने चालना देण्याची गरज आहे. त्यासाठी 5 टक्के अनुदान द्यावे. त्यामुळे तरुण मोठ्या प्रमाणात उद्योगात सक्रीय होऊन ग्रामीण भागातील उद्योगाचा विकास होईल, असेही आमदार आवाडे यांनी यावेळी सांगितले.
