केंद्र सरकारचे कर्मचारी 8 व्या वेतन आयोगाची वाट पाहत असतानाच दुसरीकडे कर्नाटक सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एक गुड न्यूज दिली आहे. कर्नाटक सरकारने तिजोरी उघडून राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. खरंतर, सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बंपर वाढ होणार आहे. पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया विधानसभेत याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा राज्य सरकारच्या सात लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार वाढ
सोमवारी झालेल्या कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी 1 ऑगस्ट 2024 पासून केली जाईल, असे पीटीआयने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे मंगळवारी विधानसभेत सात लाखांहून अधिक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घोषणा करू शकतात. सरकारच्या निर्णयानंतर मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ होईल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 17,440.15 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.
किती वाढणार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार ?
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला होता, मात्र तेव्हापासूनच सिद्धरामय्या सरकारवर पगारवाढीचा निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला होता. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मार्च 2023 मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 17 टक्के वाढ केली होती. त्यानंतर आता सिद्धरमैया सरकारने 10.5 टक्के वाढ केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 27.5 टक्के वाढ होऊ शकते.
काय आहे 7 वा वेतन आयोग ?
7 वा वेतन आयोग म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमधील बदलांचे पुनरावलोकन आणि शिफारस करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेले एक पॅनेल आहे. 7 व्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये 23.55% वाढ करण्याची शिफारस केली होती. सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर कर्नाटकच्या 7 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने सोमवारी सातवे वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 ऑगस्टपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र या निर्णयाचा लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असला तरी सरकारी तिजोरीवर 17,440.15 कोटींचे ओझे पडणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता केवळ राज्य सरकारच्या घोषणेची प्रतिक्षा आहे. या अधिकृत घोषणेनंतर त्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होईल.
