बिहारमध्ये 65 टक्के आरक्षण प्रश्नी नितीश सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. पाटना हायकोर्टाने 20 जूनला बिहार सरकारचा 65 टक्के जाती आधारित आरक्षण देण्याचा निर्णय असंवैधानिक ठरवून रद्द केला होता. पाटना हायकोर्टाच्या निर्णयाला नितीश सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण तिथे त्यांना निराश व्हाव लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारची सुनावणीची अपील मंजूर केली आहे. कोर्टाने मनीष कुमार यांना नोडल वकील म्हणून नियुक्त केलं आहे. कोर्ट या प्रकरणी आता सप्टेंबरमध्ये सुनावणी करणार आहे.
बिहार सरकारने शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 65 टक्के करण्यासाठी 9 नोव्हेंबर 2023 कायदा मंजूर केला. बिहार सरकारने मागच्यावर्षी जातीय जनगणना केली होती. त्यानंतर याच आधारावर ओबीसी, अत्यंत मागास वर्ग, दलित आणि आदिवासींच आरक्षण वाढवून 65 टक्के केलं. पाटना हायकोर्टाने हे आरक्षण रद्द केलं होतं
बिहार सरकारने काय म्हटलेलं?
बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया सुरु आहे. त्यावर परिणाम होईल असं बिहार सरकारने याचिकेत म्हटलं होतं.
