जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात गेल्यावर्षी घेतलेल्या सरकारी निर्णयानंतर त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या संदर्भातील अमलबजावणी झालेली नसल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी ९ ऑगस्ट रोजी ऑगस्ट क्रांती दिनी अनोखे आंदोलन करणार आहेत. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर येथील विधानसभा अधिवेशनात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जूनी पेन्शन सुधारित स्वरुपात देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. परंतू त्याची अमलबजावणी झाली नसल्याने ती त्वरित करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्य सरकारचे कर्मचारी जेवणाच्या सुटीमध्ये आंदोलन करणार आहेत.
दि.१४ डिसेंबर २०२३ रोजी विधानसभा अधिवेशनात, नागपूर मुक्कामी, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन ज्या सुधारित स्वरुपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याचा ढाचा निवेदनाव्दारे विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. त्यासंबंधातील अधिसूचना किंवा शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सहाजिकच राज्यभरातील कर्मचारी-शिक्षक चिंतेत आहेत. सुधारित राष्ट्रीय वेतनाची अधिसूचना किंवा शासन निर्णय या बाबतची कार्यवाही त्वरित व्हावी यासाठी दि. ९ ऑगस्ट रोजी संपूर्ण राज्यभर भोजनाच्या सत्रात तीव्र निदर्शने करुन सरकारचा लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेली प्रशासकीय कार्यवाहीतील दिरंगाईचा विचार केल्यास, ४ जून २०२४ नंतर शासनाने दिलेल्या वचनाचे पालन करणे आवश्यक होते. मात्र सरकारच्या कूर्मगतीमुळे कर्मचारी- शिक्षकांमधील असंतोष वाढत चालला आहे. विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचारी उद्या दुपारी जेवणाच्या वेळेत आंदोलन करणार आहेत.
दुपारच्या जेवणाच्या वेळी निदर्शने
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जाहिरात किंवा अधिसूचनांव्दारे नियुक्त झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबत अंमलबजावणी संदर्भात अद्यापही संदिग्धता दिसून येत आहे, ही बाब सर्वस्वी अनाकलनीय आहे. शासनाच्या या भूमिकेचाही कडाडून विरोध होत आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन धोरण दि. १ मार्च २०२४ च्या प्रभावाने लागू केल्यासंदर्भातील अधिसूचना/शासन निर्णय पारित न करणे आणि जिल्हा परिषद/शिक्षक यांच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न होणे, या सरकारच्या उदासीन धोरणाकडे लक्षवेध करुन घेण्यासाठी शुक्रवार दि. ९ ऑगस्ट ( क्रांती दिन आणि ११ ऑगस्ट चेतना दिन ) रोजी राज्यभरातील सर्व सरकारी -निमसरकारी कार्यालये आणि सर्व शाळा यांच्यासमोर दुपारच्या जेवणाच्या वेळी निदर्शने करण्यात येणार आहेत. या आंदोलनाची सरकारने दखल न घेतल्यास पुढे आणखी तीव्र निर्णायक आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला आहे.
