लोकसभा निवडणुकीत कांद्याने महायुतीचा वांदा केला होता. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीच्या घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ग्राहक हिताचा विचार करत केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणले होते. कांद्यावर प्रती टन साडेपाचशे डॉलर निर्यात मूल्य लादले होते. तसेच 40 टक्के निर्यात शुल्कसुद्धा लादले होते. आता राज्यातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने कांद्यावर लादलेले साडेपाचशे डॉलर निर्यात मूल्य रद्द केले आहे. तसेच अर्थ मंत्रालयाने 40 टक्के निर्यात शुल्क निम्म्यावर आणत 20 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात नाशिकमधील बाजारपेठेत वाढ झाली आहे. नाशिकमधील लासलगाव बाजार समितीत शनिवारी एकाच दिवसात कांद्याच्या दरात 400 रुपयांची वाढ प्रतिक्विंटल झाली आहे.
लासलगावमध्ये कांदा वधारला
लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याला 3900 ते 4400 रुपये दर होतो. तो शनिवारी 4300 ते 4800 रुपयांपर्यंत गेला आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एकाच दिवसांत दोन मोठे निर्णय घेतल्यामुळे लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दरात वाढ झाली आहे. सरकारला हे उशिरा आलेले शहाणपण आहे. पण आता हा निर्णय कायमस्वरूपी ठेवावा, अशी संमिश्र प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
शेतकरी नेते अजीत नवले यांनी कांद्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात शुल्क घटवण्याचा निर्णय घेण्यास उशीर केला. यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये तोटा झाला आणि कांदा निर्यात धोरणामुळे तोटा होवू नये यासाठी राजकीय उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याचे नवले यांनी म्हटले आहे.
किसान सभेची मागणी
शेतमालाला कोणतेही बंधने केंद्र सरकारने टाकू नये. विशेषत : कांद्यावर कोणतेही शुल्क लागणार नाही, अशा प्रकारचा निर्णय यापुढे घ्यावा, अशी अपेक्षा किसान सभेचे नेते अजीत नवले यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त भाव मिळावा म्हणून अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे
कांद्याचे दर स्थिर राहणार
भाजप नेते देवेंद्र फडणीस यांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे कांद्याचे दर स्थिर राहणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली. आतापर्यंत कच्च्या तेलावर कुठलेही आयात शुल्क नव्हते. ते आयात शुल्क 20 टक्के करण्यात आले आहे. रिफाइंड तेलावर साडेबारा टक्क्यांवरून साडे बत्तीस टक्के आयात शुल्क करण्यात आले आहे.
त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सोयाबीनच्या किमती बाजारात वाढण्याकरिता त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच सोयाबीनच्या खरेदीचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. तसेच बासमती राईसच्या एक्सपोर्टवर जी ड्युटी होती ती रद्द केली आहे. त्यामुळे बासमती धान पिकवणारा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
