सरकारकडून वेळोवेळी दूरसंचार नियम बदलले जातात. दूरसंचार कायद्यात काही नवीन नियम लागू करण्यात आले. आता याचेही पालन करावे, असे सांगण्यात आले. सर्व राज्यांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे. याला राइट ऑफ वे (RoW) नियम असे नाव देण्यात आले. प्रत्येक राज्याला त्याचा अवलंब करण्यास सांगण्यात आले आणि विविध राज्यांना शुल्कात सूटही देण्यात आली.
30 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागितले
नवीन नियम १ जानेवारीपासून लागू होणार असल्याचा दावा ईटीच्या अहवालात करण्यात आला आहे. ऑप्टिकल फायबर आणि टेलिकॉम टॉवर्स बसवण्यास चालना मिळेल. टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्सनाही यातून खूप मदत मिळणार आहे. दूरसंचार विभागाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी याप्रकरणी सर्व राज्यांच्या सचिवांना पत्र लिहिले आहे. 30 नोव्हेंबरपर्यंत सर्वांनी याची खात्री करावी, असे ते म्हणाले. RoW पोर्टलचे नवीन नियम 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहेत.
मित्तल यांनी लिहिले की, ‘नवा नियम जानेवारी 2025 पासून लागू झाला पाहिजे. सध्याचे RoW नियम इथेच थांबले पाहिजेत. म्हणजेच आता नवीन नियम लागू होणार आहे. नवीन नियम आल्यानंतर, राज्यांना अधिक अधिकार दिले जातील जेणेकरुन ते स्वत: या विषयावर प्राधिकरणाला स्पष्टीकरण देऊ शकतील.
RoW नियम काय आहेत?
जर आपण RoW नियम सोप्या शब्दात समजून घेतला, तर तोच नियम सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवर टॉवर्स किंवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी मानके ठरवतो. त्याच्या मदतीनेच सरकार दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणावर भर देत आहे.मालमत्ता मालक आणि दूरसंचार प्रदाते फक्त RoW नियमांचे पालन करतात. या कारणास्तव सार्वजनिक सुरक्षा आणि पारदर्शकतेला खूप महत्त्व दिले जाते. नवीन नियम 1 जानेवारी 2025 पासून येथे आहेत, त्यानंतर बरेच बदल दिसून येतील.
5G वर पूर्ण लक्ष
RoW च्या नवीन नियमांमध्ये 5G वर अधिक भर दिला जात आहे. आता दूरसंचार पायाभूत सुविधा वेगाने स्थापित केल्या जात आहेत. हा नियम वेगवान नेटवर्कसाठी खूप सकारात्मक वाटतो कारण 5G साठी नवीन टॉवर स्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामध्ये कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात येणार आहे.
