रेशनकार्ड धारकांसाठी महत्वाची आणि धक्कादायक बातमी आहे. खरं तर रेशनकार्ड च्या माध्यमातून केंद्र सरकार गोरगरीब जनतेला मोफत धान्य मिळते. परंतु आता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या (NFSA) अंतर्गत मोफत रेशनचा लाभ घेणाऱ्या १.१७ कोटी लोकांचं रेशनकार्ड रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याने विविध मंत्रालये व सरकारी संस्थांच्या डेटाबेसचा अभ्यास करून अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवली आहे. त्यामुळे या नागरिकांना मोठा धक्का बसणार आहे.
कोण कोण अपात्र होणार? Ration Card
ज्या कुटुंबांकडे उत्पन्नाची ठोस साधने आहेत, त्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ घेण्याची गरज नाही असं सरकारला वाटत. जे नागरिक आयकर भरतात, ज्यांच्या घरी चारचाकी गाडी आहे आणि कंपन्यांचे संचालक म्हणून नेमलेले आहेत अशा श्रेणीतील लोकांचा यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये ९४.७१ लाख नागरिक आयकर भरतात, १७.५१ लाख लोकांकडे चारचाकी गाड्या आहेत तर ५.३१ लाख लोक कंपन्यांमध्ये संचालक आहेत. आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या डेटाबेसवरून हि माहिती काढण्यात आली आहे.
खरं तर ज्यांना रेशनची गरज नाही, ज्यांच्याकडे चांगली उत्पन्नाची साधने आहेत असे मोठ्या संख्येने अपात्र लोक मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेत होते. मात्र आता कुठेतरी याला आळा बसवा, गैरप्रकार थांबवावे आणि अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करून त्यांची रेशन कार्ड (Ration Card) रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात ग्रामपंचायत ते जिल्हा प्रशासन पातळीवर मोठ्या प्रमाणात छाननी होणार आहे. यासाठी ‘राइटफुल टार्गेटिंग डॅशबोर्ड’ नावाचे एक विशेष पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर तुम्हाला याबाबतची संपूर्ण माहिती मिळेल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे करोडो लोकांचं रेशन बंद होईल, त्यांना स्वस्तात किंवा मोफत मध्ये धान्य मिळणार नाही. परंतु दुसरीकडे ज्याला खरंच गरज आहे अशा लोकांना पात्र लाभार्थ्यांसाठी नवा मार्ग मोकळा होईल आणि खऱ्या अर्थाने योजनेत पारदर्शकता येईल.
