पुजार्‍याला मंदिराच्या स्थावर अथवा जंगम मालमत्तेचा मालक मानले जाऊ शकत नाही. मंदिरांची ‘महसुली’ मालकी ही ते मंदिर ज्या देवाचे वा देवीचे आहे, त्या देवाची वा देवीकडेच असते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालात, संबंधित मंदिराचा पुजारी हा केवळ मंदिराच्या मालमत्तेचा व्यवस्थापक किंवा नोकर असतो, असेही नमूद केले आहे.
पुजारी हा केवळ मंदिर व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने मंदिराच्या मालकीच्या जमिनीशी संबंधित कामे करू शकेल. पुजार्‍याचे नाव महसूल रेकॉर्डमध्ये मालक म्हणून नमूद करणे आवश्यक नाहीच. किंबहुना, तसे आवश्यक असल्याचे आजवरच्या कुठल्याही न्यायालयीन निर्णयात, आदेशात नमूद नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
मालमत्तादार या रकान्यात केवळ देवाचे किंवा देवीचे नाव नमूद असावे. मंदिराच्या जमिनीचा वापरही नोकर, व्यवस्थापक आदींमार्फतच मंदिरातील देवताच करत असते. म्हणून व्यवस्थापक किंवा पुजारी यांचे नाव वापरकर्ता या रकान्यातही लिहिण्याची गरज नाही, असेही या निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंदिर जर राज्य सरकारशी संलग्न नसेल, तर जिल्हाधिकार्‍यांचे नावही व्यवस्थापक म्हणून नोंदविले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. राज्य सरकारने ‘एमपी रिव्हेन्यू कोड 1959’अंतर्गत जारी केलेली दोन परिपत्रे उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली होती. या परिपत्रांतून पुजार्‍यांची नावे महसूल नोंदींतून काढून टाकण्याचे आदेश मध्य प्रदेश सरकारने दिले होते, जेणेकरून पुजार्‍यांकडून होणार्‍या मंदिरांच्या जमिनीच्या अनधिकृत विक्रीला आळा बसावा.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरवला होता. त्याविरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला आणि पुजारी हे मंदिराचे मालक नसल्याचे स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. राज्य सरकारने ‘एमपी रिव्हेन्यू कोड 1959’अंतर्गत जारी केलेली दोन परिपत्रे उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली होती. या परिपत्रांतून पुजार्‍यांची नावे महसूल नोंदींतून काढून टाकण्याचे आदेश मध्य प्रदेश सरकारने दिले होते, जेणेकरून पुजार्‍यांकडून होणार्‍या मंदिरांच्या जमिनीच्या अनधिकृत विक्रीला आळा बसावा.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरवला होता. त्याविरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला आणि पुजारी हे मंदिराचे मालक नसल्याचे स्पष्ट केले.
कायदा काय?
मंदिराच्या मालकीसंदर्भातील कायदा अगदी सुस्पष्ट आहे. पुजारी, सरकारी पट्टेदार अथवा महसुलातून सूट असलेला भोगवटादार हा मंदिराचा, मंदिराच्या जमिनीचा मालक नसतो. देवस्थानांशी संबंधित ‘औकाफ’ विभागाकडून तो केवळ देवतेच्या संपत्तीच्या व्यवस्थापनाला जबाबदार असतो. तो आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर ‘औकाफ’कडून त्याला हटवून देवतेसाठी नव्या नोकराची नियुक्ती केली जाऊ शकते.