ओबीसी आरक्षणासंदर्भात  सुप्रीम कोर्ट नेमका काय निर्णय देतोय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या  पहिल्याच दिवशी महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल  सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग्याच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला  चांगलाच धक्का बसला आहे.

आज सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या  अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करु नये असे निर्देश दिले आहे. तसंच, आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या अहवालामध्ये स्थानिक स्वराज्य स्थंस्थांच्या निवडणुकीमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने याला स्थगिती दिली आहे.