Home महाराष्ट्र अखेर केंद्राचा UPI बाबत तडकाफडकी मोठा निर्णय आता MDR शुल्क कोट्यवधी व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा

अखेर केंद्राचा UPI बाबत तडकाफडकी मोठा निर्णय आता MDR शुल्क कोट्यवधी व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा

0

एक मोठी बातमी समोर येत आहे. यूपीआयवरील शुल्काचा निर्णय हा लांबणीवर गेला आहे. यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर शुल्काबाबत मोठा निर्णय झाला आहे. (regarding) मात्र हा निर्णय लागू कधी करणार हे जाणून घ्यायचं असेल तर बातमी पुढे वाचा.

 

एक मोठी बातमी समोर येत आहे. यूपीआयवरील शुल्काचा निर्णय हा लांबणीवर गेला आहे. यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर शुल्काबाबत मोठा निर्णय झाला आहे. (regarding) मात्र हा निर्णय लागू कधी करणार हे जाणून घ्यायचं असेल तर बातमी पुढे वाचा. युपीआयवरील शुल्काचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे. यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर शुल्काबाबत मोठा निर्णय झाला आहे. दिवाळीनंतर MDR शुल्क लागू होणार आहे. यामुळे नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या खरेदीसाठी UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.15 ऑक्टोबपरपासून शुल्क लागू होणार होते मात्र सणासुदीचा काळ आणि अंमलबजावणीतील अडचणी लक्षात घेता दिवाळीनंतरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. असे सांगण्यात येत आहे. NPCI च्या UPI आणि सेवा संचालन समितीच्या बैठकीत या निर्णयावर चर्चा झाली आणि सध्या सणासुदीच्या काळात डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढत आहे. अशा वेळी नव्या शुल्काची अंमलबजावणी करताना व्यापारी आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अडचणी येऊ शकतात यावर बैठकीत चर्चा आली.

 

गुगल पे, फोन पे आणि पेटीएमसारख्या अ‍ॅप्सद्वारे UPI पेमेंट करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. निवडक व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय दिवाळीनंतर अंमलात आणला जाणार आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आज (13 ऑक्टोबर 2026) रोजी याबाबत माहिती दिली. (regarding) यापूर्वी हे शुल्क 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, सणासुदीच्या काळात व्यापारी आणि ग्राहकांच्या व्यवहारांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. नव्या नियमांची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.नव्या व्यवस्थेनुसार, ठरावीक श्रेणीतील व्यापाऱ्यांकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क आकारलं जाणार आहे. या व्यवहारांसाठी प्रस्तावित सामान्य दर 0.4 टक्के आहे. मात्र, हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर संबंधित व्यापाऱ्यांकडून आकारलं जाणार आहे.