अमेरिकन मिशन बंगला या नावाने भाडेपट्टीवर देण्यात आलेल्या ५७ एकर जागेपैकी टेलिकॉम डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर व शैक्षणिक संस्थांचे ९ एकर क्षेत्र वगळून ४८ एकर जमिनीच्या प्रॉपर्टी कार्डला शासनाचे नाव लागले असून ही जागा आता कायदेशीररीत्या शासनाची झाली आहे.
येथील ५ ते ६ एकरातील झोपडपट्टी वगळता शर्तभंग झालेल्या, बेकायदेशीर हस्तांतर, खरेदी-विक्रीतून झालेल्या सर्व अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाणार असून तसे आदेश तहसीलदार व नगर भूमापन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. रेडिरेकनरनुसार या जागेची किंमत ४९१ कोटी २ लाख ७७ हजार ९२४ इतकी होते.
शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाला लागून असलेली २,२४,०३५.९० चौरस मीटर म्हणजे जवळपास ५७ एकर जागा शासनाने या नावाने भाडेपट्ट्यावर अमेरिकन मिशन बंगला या नावाने दिली होती. मात्र २०१० मध्ये जमिनीचा ब सत्ता प्रकार बदलून क करत जमिनीची बेकायदेशीर खरेदी विक्री करण्यात आली. त्यावर तक्रार झाल्यावर सुनावणी होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीचा ब सत्ता प्रकार कायम ठेवण्याचा आदेश ठेवला. विभागीय आयुक्तांनी एप्रिलमध्ये महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा हाच आदेश कायम ठेऊन पुढील कार्यवाही करण्यास सांगितले होते.
जिल्हाधिकारी राठोड यांनी ३१,९२८ चौरस मीटरवरील नियमित मिळकती वगळून सि.स. नंबर २५९ मधील सर्व मिळकती सर्व बोजामधून व त्रयस्थ हक्कातून मुक्त करून तात्काळ महाराष्ट्र शासन हक्कात जमा करण्यात येत आहे. नगर भूमापन अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करून प्रॉपर्टी कार्डवर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद करून ब सत्ता प्रकार, शासकीय मिळकत असा शेरा नोंदवावा, जमिनीवरील सर्व फेरफार, खरेदी विक्री दस्तऐवज, कुळ, भाडेपट्टा रद्दबातल करावे, करवीर तहसीलदार व नगर भूमापन अधिकाऱ्यांनी करवीर प्रांताधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली २५९ अ मधील संपूर्ण क्षेत्राचा ताबा घेऊन पंचनामा करावा, शासकीय मालमत्तेचा फलक तात्काळ लावावा, ताबा घेताना संयुक्त पंचनामा व नगर भूमापन अधिकारी यांच्याकडील टेलीकॉम डिस्ट्रीक्ट मॅनेजर, शैक्षणिक संस्थांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित मिळकतीवरील अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे काढण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश दिले.
झोपडपट्टीबाबत स्वतंत्र निर्णय
येथील ५ ते ६ एकर जागेवर झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण आहे. शासन नियमानुसार त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन केले जाईल, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ दिला जाईल किंवा नियमित केली जातील असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
जागेबाबत अशा घडल्या घटना..
८ एप्रिल २०१० : जमिनीचा सत्ता प्रकार ब बदलून क केला गेला, त्या आधारे जमिनीची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री
८ जानेवारी २०२४ : २०१० सालचा आदेश रद्द करून मिळकतीचा ब सत्ता प्रकार पूर्ववत करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश
२५ मे २०२५ : अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला.
३० एप्रिल २०२६ : महसूल मंत्र्यांनी दाखल अपिल, रिव्हीजन फेटाळून ब सत्ताप्रकार कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार अमेरिकन मिशन बंगल्यावरील मिळकतींबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल.
