ताजी बातमी ऑनलाइन टीम
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मद्रास उच्च न्यायालयानं सरकारी कार्यालयाच्या आत मोबाइल फोन वापरणं आणि व्हिडिओ बनवणे हे चुकीचे वर्तन आहे, असं म्हटलंय. सोबतच तामिळनाडू सरकारला कार्यालयीन वेळेमध्ये मोबाईल न वापरण्याबाबत एक नियमवली जाहीर करावी, असा आदेशही देण्यात आलेला आहे.
न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी या संबंधित प्रकरणांबद्दल एक परीपत्रक किंवा नियमावली जाहीर करावी, असं म्हटलंय. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्ती विरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. न्यायालयाने हा आदेश राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याच्या गैरवर्तणुकीमुळे सुनावला आहे. या अधिकाऱ्याने कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळी मोबाईल वापरला होता. या वेळेत अधिकाऱ्याने एक व्हिडिओ बनवला. मोबाईल वापरामुळे अधिकाऱ्याला निलंबित देखील करण्यात आलं होते. म्हणूनच या एकंदरीत प्रकरणाबद्दल सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी कार्यालयीन वेळेमध्ये मोबाईलचा वापर करणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे, असं परखड मत देखील व्यक्त केलंय.
कार्यालयात व्हिडिओ बनवणं चुकीचं
कार्यालयीन कामकाजाच्या दरम्यान कर्मचाऱ्यांनी मोबाईल फोनचा वापर करणे हल्ली सर्वसामान्य झालेले आहे. परंतु मोबाईल फोनचा अतिवापर करणे आणि कार्यालयात व्हिडिओ बनवणे हे चुकीचं वर्तन आहे. सरकारी विभागांमध्ये कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या व्यक्तिगत उपयोगासाठी कार्यालयाच्या आत मोबाईल फोनचा वापर करण्यास परवानगी अजिबात द्यायला नको, असं न्यायाधिशांनी याप्रकरणी सुनावणी करताना म्हटलंय.
मोबाईल वापरासाठी परवानगी घ्यावी लागणार?
जर अत्यावश्यकच असेल तर अशा वेळी तुम्ही बाहेर जाऊन मोबाईल फोनचा वापर करू शकता, असंही हायकोर्टानं म्हटलं. परंतु यासाठी तुम्हाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल, असंही नमूद करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर सरकारने या सर्व घटनांबद्दल गांभीर्याने विचार करायला हवा. सरकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा आणि परिवार कल्याण विभागाचे सचिव यांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये एक परिपत्रक जारी करावं. याद्वारे नियमावली जारी करत कार्यालयामध्ये प्रवेश करतेवेळी मोबाईल फोन एका लॉकर रूममध्ये जमा केले जातील, असं प्रयोजन करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. याबद्दल योग्य ती नियमावली देखील सरकारने तयार करायला हवी, असं हायकोर्टानं म्हटलंय. त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये कार्यालयातील क्रमांकावर संपर्क साधण्याची सोय देखील करायला पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने दिलेत.
न्यायालयाचे तामिळनाडू सरकारला आदेश
भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नये म्हणून योग्य त्या सूचना लवकरात लवकर जारी करण्याची गरज न्यायालयानं व्यक्त केली आहे. त्याच बरोबर जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या नियमाविरोधात वागल्यास, नियमांचे उल्लंघन केल्यास तमिळनाडू सरकारच्या कर्मचारी आचरण अधिनियम 1973 च्या अंतर्गत कडक कारवाई देखील करावी, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रात काय होणार?
मद्रास हायकोर्टानं दिलेल्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांबाबतही मोबाईलच्या वापराबाबतचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यातील सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवरही मोबाईल वापरण्यास सध्या तरी कोणताही बंधनं नाहीत. मात्र मोबाईलचा कामकाजावेळी अतिवापर झाला, तर राज्यातही असे निर्बंध आणले गेले, तर आश्चर्य वाटू नये. मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मोबाईलचा वापर फक्त कार्यालयीन वेळेत गरजेपुरताच करणं बंधनकारक होणार आहे.
