नोकरीच्या ठिकाणी मोबाईल वापरण्यावर सक्तीची बंदी असणारी काही कार्यालयं आपण आजवर पाहिली असतील. पण, असा कायदा वगैरे झाल्याचं किंवा न्यायालयानं असा निर्णय दिल्याचं कधी ऐकलंय का?
सध्या असं घडलं आहे, कारण मद्रास उच्च न्यायालयानं मोबाईल वापरासंबंधीचा एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
सरकारी कार्यालयामध्ये कामाच्या तासांत मोबाईल फोनचा वापर करणं आणि व्हिडीओ बनवणं हा गैरवर्तनाचा भाग असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
इतक्यावरच न थांबता न्यायालयाकडून तामिळनाडू सरकारला सदर निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर एक नियमावली जाहीर करण्याबाबतचेही निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी यासंदर्भातले निर्देश दिले. एका अधिकाऱ्यानं कामकाजाच्या वेळात मोबाईल वापरत व्हिडीओ शूट केला गोता. ज्यानंतर या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
सदर प्रकरणाची सुनावणी करताना सरकारी कार्यालयांमध्ये कामाच्या वेळेत मोबाईलचा वापर चुकीचा असल्याचं मत न्यायालयानं नोंदवलं.
न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार, कामाकाजाच्या वेळांमध्ये कर्मचाऱ्यांकडून मोबाईलचा वापर करणं आजकाल सर्वसाधारण झालं आहे. मोबाईल फोनचा वापर करणं आणि नोकरीच्या ठिकाणी व्हिडीओ तयार करणं म्हणजे गैरवर्तनच आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खासगी कारणांसाठी मोबाईल वापरण्यासाठी परवानगी देण्यात येऊ नये.
अधिक महत्त्वाचं काम असल्याच वरिष्ठांची परवानगी घेत कार्यालयाच्या बाहेर जाऊन मोबाईल वापरावा असंही न्यायाधीशांनी सुचवलं. सरकारनं याकडे गांभीर्यानं पाहत सर्वप्रथम सरकार, आरोग्य, रुग्णालयं आणि कुटुंब कल्याण इत्यादींमध्ये सदरील परिपत्रक जारी करण्याची विचारणाही न्यायालयानं केली.
तेव्हा आता खरंच तामिळनाडू सरकार न्यायालयाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी करतं का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मुख्य म्हणजे तामिळनाडूपुरताच मर्यादित असणारा हा निर्णय इतर राज्यांमध्ये लागू केला जातो का, हे पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
