राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मोठा धक्का बसला आहे. ईडीच्या कोठडीमध्ये (ED Custody) असलेल्या नवाब मलिक यांच्यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या घरी गुरुवारी रात्री उशीरापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) सर्व नेत्यांची चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये नवाब मलिक यांच्याकडे असलेल्या खात्यांची जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे. नवाब मलिक यांचे मंत्रीपद कायम ठेवण्यात आले आहे. पण त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याची जबाबदारी इतर मंत्र्यांकडे देण्यात आली आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना दिली आहे.
नवाब मलिक यांच्याकडून अल्पसंख्यांक मंत्रीपदाचा कारभार काढून घेण्यात आला आहे. नवाब मलिक यांनी जरी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे ते बिनखात्याने मंत्री झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे नवाब मलिक यांना धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे अल्पसंख्याक विभागाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. तर राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे नवाब मलिक यांच्याकडे असलेल्या कौशल्य विकास आणि रोजगार या विभागाचा कारभार सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांच्याकडे असलेल्या दोन्ही खात्यांची जबाबदारी काढून घेण्यात आली आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील यांनी सांगितले की, ‘नवाब मलिक यांचा जामीन पुन्हा फेटाळण्यात आला आहे त्यामुळे ते उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पक्ष संघटनेच्या येणाऱ्या निवडणुका आणि पक्षांतर्गत बाबींची हाताळणी इतरांकडे सोपवण्यात आली आहे. यामध्ये नवाब मलिकांचे पालकमंत्रीपद असलेल्या जिल्ह्यांपैकी परभणीच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी धनंजय मुंडे यांच्याकडे तर गोंदियाच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. अशी शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.’ महत्वाचे म्हणजे, नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवण्यात आले आहे. अनिल देशमुखांनी अटक झाल्यानंतर स्वत:हून राजीनामा दिला. नवाब मलिक यांची अटक चुकीच्या पद्धतीने झाली असून त्यांचे कुटुंबीय याविरोधात लढत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या पदांचा भार इतर व्यक्तींवर सोपवण्यात आला आहे. तर राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्रीपदी ते कायम राहतील, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
