राज्यात ‘लम्पी’ हा चर्म रोगाचे संक्रमण मोठया प्रमाणात वाढत असून हा आजार जनावरांसाठी जावघेणा ठरत आहे. आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होवूनही या साथीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. लम्पीचा प्रादुर्भाव रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. जनावरांच्या आरोग्याबाबत अभूतपुर्व परिस्थिती निर्माण झाली असून याविरोधात स्वाभिमानी’चे नेते राजू शेट्टी यांच्यासह अहमदनगर जिह्यातील शेतकरयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत पशुसंवर्धन विभाग, भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था, राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था आदींना प्रतिवादी केले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे व तालुके ‘कंट्रोल्ड एरिया’ म्हणून घोषित केले जात आहेत. जनावरांच्या बाजारावर बंदी घातली असली तरी सरकारने उपचाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले नाहीत. केवळ आर्थिक मदत जाहीर करणे हे या प्रश्नाचे उत्तर नाही. सध्याची परिस्थिती प्राण्यांच्या दृष्टीकोनातून आरोग्य आणीबाणीच आहे. मात्र लसीकरण सार्वत्रिक कसे करण्यात येणार याबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरणच नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
लम्पीस्कीनमुळे मोठय़ा प्रमाणात पशुधनाची हानी होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणारा दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. राज्यात सक्षम आरोग्यसुविधा नाही हे अत्यंत वाईट आहे. असे याचिकाकर्ते अर्शद शेख यांनी म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. असीम सरोदे म्हणाले, भारतीय पशु वैद्यकीय कायद्याच्या कलम 30 ब च्या तरतुदीनां शिथिल करून पशुवैद्यकीय शास्त्रात प्रमाणपत्र व पदविका असणाया विद्यार्थ्यांना त्यांची से ध्जह रह aज्ज्, भा देता येऊ शकते परंतु सरकार अशा दूर बाबींचा विचार करतांनाही दिसत नाही.
शेतकरयांचे अतोनात नुकसान करणारया साथीच्या रोगाच्या प्रश्नावर सरकारने तत्काळ उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे. पशु वैद्यकिय शास्त्रात ‘बी. व्हीएस्सी’ झालेल्या डॉक्टरांसोबातच प्रमाणपत्र आणि डिप्लोमा घेतलेल्या पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना ‘लम्पी आजार योद्धे म्हणून अधिकार, सुविधा आणि संरक्षण देण्यात यावे. लम्पीने मृत्यू झालेल्या जनावरांना प्रत्येकी दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
