राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा ? ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगात होणार सुनावणी!

अजित पवार यांनी बंडखोरी केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये उभी फूट पडली. पुतण्याने काकाच्या नेतृत्वात निवडून आलेल्या राष्ट्रवादीतील काही आमदारांसह शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, तर त्यांच्यासह आठ आमदारांना राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. त्यानंतर या पक्षामध्ये देखील आता राष्ट्रवादी काँग्रेस नेमकी कोणाची? याबाबतचा वाद सुरू झालेला आहे. शरद पवार गट आणि अजित पवार गट दोन्ही गटांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर आणि चिन्हावर दावा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणावरील प्रत्यक्ष सुनावणीला पुढील महिन्यात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नेमका कोणाचा? हा वाद निवडणूक आयोगात पोहोचला असून त्यामुळे आता या वादावर सुद्धा सुनावणी करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर अजित पवार यांच्याकडून निवडणूक आयोगात पक्षावर आणि पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक आयोगात दावा करण्यात आला होता. ज्यानंतर निवडणूक आयोगाने शरद पवार यांच्या गटाला 8 सप्टेंबरपर्यंतची वेळ देत याबाबतचे लेखी उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे शरद पवार यांच्याकडून ई-मेलच्या माध्यमातून उत्तर देण्यात आले. या लेखी उत्तराच्या माध्यमातून शरद पवार यांच्याकडून सर्व दावे फेटाळण्यात आले.

शरद पवारांकडून लेखी उत्तर निवडणूक आयोगात सादर झाल्यानंतर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगात हजर राहावे लागणार आहे. निवडणूक आयोगात आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नाव आणि चिन्हावर प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने या सुनावणीसाठी दोन्ही गटांना उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर अजित पवार गटाने दावा केला होता. तर शरद पवार यांच्या गटाने अजित पवार गटाने केलेले सर्व दावे फेटाळत याबाबतचे उत्तर निवडणूक आयोगात दाखल केले आहे. अजित पवार गटाने केलेले दावे चुकीचे असल्याचे शरद पवार गटाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच अजित पवार गटाच्या 31 आमदार आणि 9 मंत्र्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सुद्धा शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यामुळे आता या घडामोडींनंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात जी प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे त्यावेळी निवडणूक आयोग तत्काळ निकाल देईल की आणखी पुढे सुद्धा या प्रकरणाच्या सुनावण्या होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.