पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण राज्याच्या विविध भागात कमी असल्याने अनेक सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाकडून स्त्री जन्माच्या स्वागतासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत.
आगामी काळात राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ नवीन योजनेची भर पडली असून, गोरगरीब लेकींना शासनाकडून लाखमोलाची आर्थिक भेट मिळणार आहे. टप्प्याटप्प्याने एक लाख रुपयांची अनोखी भेट मुलींना मिळणार आहे.
राज्यातील सुमारे अडीच लाख मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेत पिवळ्या व केशरी रेशनधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत सहा हजार रुपये, सहावीत सात हजार रुपये, अकरावीत आठ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील. ‘लेक लाडकी’ योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. शासनामार्फत थेट लाभार्थी हस्तांतर डीबीटीद्वारे लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येणार आहे.
सदर योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत करण्याकरिता पोर्टल तयार करून लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना कार्यान्वित राहण्याकरिता आयुक्तालयस्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. सदर योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये १ एप्रिल २०२३ मध्ये वा त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील.
एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी व दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करताना माता, पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. तसेच दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. मात्र, त्यानंतर माता-पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
१ एप्रिल २०२३ पूर्वी एक मुलगी-मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुसऱ्या मुलीस किंवा जुळ्या मुलींना (स्वतंत्र) ही योजना अनुज्ञेय राहील. मात्र माता-पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्रचे रहिवासी असून, लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.
‘लेक लाडकी’ योजनेत लाभार्थींची ग्रामीण भागात पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडीसेविका, संबंधित पर्यवेक्षिका, नागरी भागात मुख्य सेविका यांची राहील. लाभार्थींची माहिती ऑनलाइन भरून अंतिम मंजुरी संबंधित महिला व बालविकास अधिकारी असतील. पोर्टलची संपूर्ण जबाबदारी अद्ययावत करणे याबाबत राज्य कक्षप्रमुख जबाबदार असतील. या योजनेचा आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे असे…
– लाभार्थीचा जन्माचा दाखला
– कुटुंबप्रमुखाचा तहसीलदार उत्पन्नाचा दाखला
– लाभार्थीचे आधारकार्ड
– पालकाचे आधारकार्ड
– बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
– रेशनकार्ड (पिवळे अथवा केशरी रेशनकार्ड साक्षांकित प्रत)
– मतदान ओळखपत्र
– संबंधित टप्प्यावरील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबतचा संबंधित शाळेचा दाखला
– कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र
– अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक राहील
