मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली, त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया ‘मिशन मोड’वर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. कामाच्या नियंत्रणासाठी मंत्रालय स्तरावर पर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा’साठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकात्यानी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात उपलब्ध करून यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे यांच्या समवेत काल राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतील मुद्यांवर सविस्तर चर्चा या बैठकीत झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला.
