भारतात बांगलादेश तसेच श्रीलंकेतून अवैध पद्धतीने येणाऱ्या नागरिकांची समस्या फार जुनी आहे. या देशांतील काही नागरिक भारतात येऊन स्थायीक होतात आणि कालांतराने भारताचे नागरिकत्त्व मागतात. सध्या भारत आणि बांगलादेशच्या सीमेवर याच मुद्द्यावरून तणावाची स्थिती झाली आहे. असे असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वासितांबाबत एक मोठी टिप्पणी केली आहे. जगभरातील निर्वासितांना भारतात का आश्रय द्यायचा? असा रोखठोक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणालं?
निर्वासित व्यक्तीच्या जीवाला श्रीलंकेत धोका आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीला भारतात राहण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला होता. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेच्या माध्यमातून मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकार्ता हा श्रीलंकन तमिळ आहे. ही व्यक्ती व्हिसा घेऊन भारतात आली होती. श्रीलंकेत या व्यक्तीच्या जीवाला धोका आहे. याचिकार्ता कोणत्याही निर्वासनाच्या प्रक्रियेविना तीन वर्षांपासून ताब्यात आहे. या व्यक्तीला भारतातच राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
याचिकेवर कोर्ट काय म्हणालं?
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालायाने कठोर टिप्पणी केली. जगभरातील शरणार्थींना राहण्यास परवानगी देण्यासाठी भारत देश एखादी धर्मशाळा नाही. जगभरातील निर्वासितांना भारतात स्थान देणे शक्य आहे का. आपण 140 कोटोी लोक इथे अनेक अडचणींना तोंड देतो. भारत एखादी धर्मशाळा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच याचिकाकर्त्याच्या अटकेबाबतच्या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
तुमचा जीव स्वत:च्या देशात धोक्यात असेल तर…
तसेच, “तुम्हाला इथं स्थायिक होण्याचा काय अधिकार आहे ? तुमचा जीव स्वत:च्या देशात धोक्यात असेल तर दुसऱ्या देशात जा,” असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, बांगलादेश तसेच श्रीलंका या दोन्ही देशांतील नागरिक भारतात घुसखोरी करतात. अशा स्थितीत न्यायालयाच्या या टिप्पणीला फार महत्त्व आले आहे.
