केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी न झालेल्या आणि नोंदणीकृत पत्ता अस्तित्वात नसलेल्या 334 नोंदणीकृत, परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना निवडणूक यादीतून काढून टाकले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 9 राजकीय पक्षांचाही समावेश आहे.
या डिलीस्ट केलेल्या पक्षांना आता लोकप्रतिनिधी कायदा आणि संबंधित कायद्यांनुसार कोणतेही निवडणूक लाभ मिळणार नाहीत. यामध्ये निवडणूक चिन्हांचा वापर, आयकर सवलती आणि प्रचारासाठी मिळणाऱ्या विशेष सुविधांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील ज्या पक्षांची मान्यता रद्द झाली आहे, त्यामध्ये अवामी विकास पार्टी, बहुजन रयत पार्टी, भारतीय संग्राम परिषद, इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया, नवभारत डेमोक्रॅटिक पार्टी, नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी, पीपल्स गार्डियन, द लोक पार्टी ऑफ इंडिया आणि युवा शक्ती संघटना यांचा समावेश आहे.
