सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच आनंदवार्ता मिळू शकते. केंद्र सरकार पुढील आठवड्यात 8 व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) स्थापना करू शकते. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही आनंदवार्ता धडकू शकते. या वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकार 1 कोटी 18 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे.
नवीन वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना जवळपास 1 कोटी 18 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आणि पेन्शन नियम निश्चित करण्याची शिफारस करेल. मीडियातील वृत्तानुसार, सरकारने आयोगाचे Terms of Reference (ToR) म्हणजे कार्यक्षेत्र, अध्यक्ष आणि सदस्यांचे नाव निश्चित केले आहे. हा आयोगा दहा वर्षांत वेतन आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणेवर लक्ष ठेवेल आणि आणि योग्य निर्णय घेईल.
हे पाऊल वेतन आयोगाच्या तुलनेत जवळपास एक वर्ष उशीरा टाकण्यात येत आहे. आयोगाला त्यांचा अहवाल तयार करण्यासाठी 6 ते 12 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. अहवाल लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून मागील निश्चित केलेल्या तारखेपासून लागू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 जानेवारी 2025 रोजी दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापन्यास मंजुरी दिली होती. सरकारने या प्रक्रियेत राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह (PSUs) इतरांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या.
वेतन आयोगाचा परिणाम
वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होईल. तर त्यांची क्रयशक्ती सुद्धा वाढेल. पण याचा राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, केंद्रीय विद्यापीठांवर आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. कारण पगारातील ही सुधारणा केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार घेण्यात येते. वेतन आयोगाच्या शिफारशी या केंद्र सरकारला बंधनकारक नसतात. पण केंद्र सरकार त्यांना काही सुधारणांसह स्वीकारते. वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभांविषयी सरकारला शिफारस करते.
7 व्या वेतन आयोगाचे उदाहरण
7 वा केंद्रीय वेतन आयोग 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी गठीत करण्यात आला होता. त्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाला होता. त्यात वेतन आणि पेन्शनमध्ये 23.55% वाढ झाली. यामुळे सरकारवर वार्षिक जवळपास 1.02 लाख कोटींचा (GDP च्या 0.65%) अतिरिक्त बोजा पडला होता. यामुळे आर्थिक तूट 3.9% हून 3.5% पर्यंत कमी करणे दुरापस्त झाले.
